पीक विमा योजनेतील दोष दूर करा

प्रकाश पाटील : नागपूर येथील कृषी विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत मागणी

धुळे : पिक विमा योजना अतिशय चांगली आहे. केंद्र शासन व राज्य सरकार यावर जवळजवळ ३० हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. योजनेत देशात सर्वात महाराष्ट्र राज्य पिक विमा योजना चांगली राबवत आहे. मात्र, देशात जे १७ जिल्हे सर्वात कमी शेतकरी सहभागाचे आहेत, त्यात महाराष्ट्रातील पाच जिल्हे आहेत. यामुळे योजनेतील दोष दुर करण्याची आवश्यकता आहे़ योग्य ती सुधारणा करायला हवी, अशी मागणी शिंदखेडा तालुक्यातील पढावद येथील कृषी भूषण अ‍ॅड़ प्रकाश पाटील यांनी नागपूरच्या बैठकीत केली़
केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या ‘सांसदिय स्थायी समितीची’ बैठक नागपुर येथे पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान फसल बिमा योजना याबाबत सुधारणा सुचविण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष खासदार पर्बत गौंडा गड्डी गौंडा, नवनीत रवी राणा, शारदा बेन पटेल, देवजी पटेल, भगवंत खुबा, छाया वर्मा, रामकृपाल यादव, अफजल अन्सारी या खासदारांसोबत सहसचिव सुरेश कुमार व शिवकुमार उपस्थित होते.
या बैठकीत कृषी भूषण अ‍ॅड़ प्रकाश पाटील यांनी काही सुधारणा सुचविल्या. पिक विमा योजना ही पिक कापणी प्रयोगाच्या आधावर आहे. त्यात अनेक दोष आहेत. तसेच ती योजना किचकट आहे. शेतकऱ्यांना काय पण कृषी अधिकाऱ्यांना सुध्दा ही योजना समजत नाही. तांत्रीक कारणांमुळे ही योजना शेतकºयांना समान न्याय देऊ शकत नाही. सतत दुष्काळ दाखवुन शासकीय मदत मिळणेसाठी राजकीय दबाव टाकुन पिक कापणी प्रयोगांची आकडेवारी कमी दाखविली जाते. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी झाले आहे. वास्तव असल्यावर सुध्दा शेतकºयांना नुकसान भरपाई मंजुर होत नाही. यामुळे त्या जिल्ह्यातील, राज्यातील संबंधित पिकांची उत्पादकता अत्यंत कमी दिसते. म्हणुन केंद्र शासन उत्पादकतावर आधारीत येणाºया उत्पादनाची आकडेवारी काढते. ती आकडेवारी कमी असल्याने केंद्र सरकारकडून आयातीचा निर्णय घेतला जातो. व शेतमालाचे भाव कमी होतात. त्याकरीता ही योजना पिक कापणी प्रयोगाच्या आधावर न ठेवता हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेनुसार हवामानाचे धोके लक्षात घेऊन नुकसान भरपाई घ्यावयास पाहिजे.
पिक विमा योजनेचा केंद्र बिंदु हा शेतकरी आहे. एवढे अनुदान शासन शेतकºयांच्या करीता देत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या स्तरावर असलेली ‘केंद्रीय स्तरीय नियंत्रण समिती’वर व राज्य स्तरीय पिक विमा समन्वय समितीवर शासन, विमा कंपनी, बँक, नाबार्ड, आयएमडीद या सर्व घटकांना प्रतिनिधीत्व आहे. मात्र शेतकºयांना प्रतिनिधीत्व नाही. त्यामुळे ही योजना गरजेनुसार राहत नाही. योजना तयार करतांना, राबवितांना, सुधारणा करतांना, तक्रारी सोडवितांना शेतकºयांना विचारले जात नाही. यामुळे शेतकºयांच्या तक्रारी वाढतात. ही योजना कर्जदार शेतकºयांना सक्तिची आहे. योजना शेतकºयांना समान न्याय देणारी नसल्याने काही कर्जदार शेतकºयांचे नुकसान होते. याकरीता कर्जदार शेतकºयाने जर बँकेला लेखी नकार कळविला तर त्याच्या करीता योजना ऐच्छिक करावी. विमा कंपन्या ह्या शासकिय सहभाग असलेल्या किंवा शासकीय कंपन्या असाव्यात.
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत पुर्वी दोष होते. त्यात हवामानाची आकडेवारी हवामान केंद्र चुकीच्या जागेवर बसविल्यामुळे अचुक येत नव्हती. व ती आकडेवारी फक्त संबंधित विमा कंपनी कडे जात होती. यामुळे त्यात पारदर्शकता नव्हती. आता हवामान केंद्र आयएमडीच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार बसविलेले असल्याने त्याची आकडेवारी अचुक येते. तसेच ती म्हणजे आकडेवारी व्हेब साईटवर उपलब्ध होत असल्याने त्यात पारदर्शकता आलेली आहे. त्यामुळे पिक कापणी प्रयोगाच्या आधारावर असलेली ही कृषी विद्यापीठाचे कृषी तज्ञ, तज्ञ शेतकरी, शासन एकत्र बैठक घेऊन मानके ठरवुन हवामानावर आधारित करावयास पाहिजे.
बैठकीस पाशा पटेल, अनिल धनवट, विजय जावंदिया, अजित नवले, प्रल्हाद इंगोले, रघुनाथ पाटील, किशोर तिवारी, अमरावतीचे देशमुख या शेतकºयांनी मते मांडलीत.