फी न दिल्याने आरटीई प्रवेशास नकार

जिल्ह्यातील १०४ शाळांमध्ये ११ जूनपासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. या वर्षी ११७१ जागांसाठी एक हजार ३८ विद्यार्थ्यांची मोफत प्रवेशासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.

संघटनेतर्फे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाकडून आरटीईअंतर्गत परतावा वेळेवर मिळत नाही. तसेच मागील परतावा आजपर्यंत मिळालेला नाही. तसेच परताव्याची रक्कम १७ हजार ६७० वरून कमी करून शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी ही रक्कम आठ हजार करण्यात आलेली आहे. तीही प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डाच्या प्रमाणानुसार ठरविली जाणार आहे. अशा अनेक कारणांनी यंदा आरटीई प्रवेश दिला जाणार नाही, असा निर्णय इंडिपेंडंट स्कूल असोसिएशन (इसा) यांनी घेतलेला आहे.

इसाच्या महाराष्ट्रच्या वतीने धुळे शाखेचे अध्यक्ष केतन गोसर, सचिव हेमंत घरटे व सुरेश कुंदनाणी यांनी कळविले आहे की, ज्या अर्थी आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांची फी वेळेवर अदा करणे हे शासनावर बंधनकारक आहे.

शाळांनी प्रवेश दिला नाही तर आरटीई कायद्यांतर्गत शाळांवर कारवाई करण्याची धमकी शासकीय यंत्रणेद्वारे दिली जाते. मात्र त्याच कलमान्वये दरवर्षीचा फी परतावा त्याच वर्षी दिला पाहिजे, हेही स्पष्टपणे नमूद असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून तीन-तीन वर्षांचा फी-परतावा शाळांना देण्यात आलेला नाही. ही शिक्षण अधिनियमाची पायमल्ली असल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे.

या संदर्भात संघटनेने जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले असून, त्यावर संघटनेचे अध्यक्ष केतन गोसर, सचिव हेमंत घरटे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.