अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याऐवजी गुंतवणुकीसह सुरक्षिततेला प्राधान्य

श्रीराम देशपांडे : व्याख्यानातून मांडली केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वस्तुस्थिती

धुळे : सरकारने मोठ्या खर्चाच्या योजना जाहीर करुन अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का देण्याऐवजी गुंतवणूक वाढविली़ त्यातून सुरक्षित व दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीला प्राधान्य प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते़ सध्याची आर्थिक मरगळ येत्या काही महिन्यात दूर होवून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा जोरदारपणे प्रगती करेल, असा विश्वास सीए श्रीराम देशपांडे यांनी आपल्या व्याख्यानातून व्यक्त केला़
पालेशा महाविद्यालयाच्या मैदानावर कै़ के़ मा़ देशपांडे स्मृती व्याख्यानमाला मंगळवारी सायंकाळी पार पडली़ यावेळी मार्गदर्शन करताना देशपांडे बोलत होते़ हे व्याख्यान विद्यार्थी प्रबोधिनी, लघुउद्योग भारती, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, सॅटर्डे क्लब, क्रेडाई, खान्देश औद्योगिक विकास परिषद धुळे, चार्टर्ड अकौटंट धुळे शाखा, मा़ ध़ पालेशा वाणिज्य महाविद्यालय यांच्या सहकार्याने पार पडले़ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उद्योजक महेश कुलकर्णी होते़
‘अर्थसंकल्प २०२०’ या विषयी बोलताना सीए देशपांडे म्हणाले, सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृध्दी दर सन २०१६-१७ या वर्षी ८़२ टक्केवरुन सन २०१९-२० साली ५ टक्केपर्यंत कमी झाला आहे़ देशातील रोजगार, आयात व निर्यात व्यापार, औद्योगिक उत्पादन आणि बँक कर्ज पुरवठा घटलेला आहे़ डिसेंबर २०१९ मध्ये महागाई ७़३५ टक्क्यापर्यंत वाढली आहे़ अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी देशांत गुंतवणूक आणि उपभोग वाढला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी संसदेत अर्थसंकल्प मांडला़
या अर्थसंकल्पात महत्वाकांक्षीय भारत, आर्थिक विकास आणि आस्थेवाईक समाज या तीन मुद्यांतर्गत विविध योजना मांडण्यात आल्या़ सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी १६ कलमी कार्यक्रम दिला़ कृषी, पुरक उद्योग, सिंचन आणि ग्रामीण विकास यासाठी अर्थसंकल्पात २़८३ लाख कोटीची तरतूद आहे़ याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक योजनांसाठी ९९ हजार ३०० कोटीची तरतूद आहे़ पुढील वर्षी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनाला प्रोत्साहन देताना नॅशनल टेक्सटाईल मिशनची घोषणा केली़ अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचे अनेक प्रकल्प जाहीर केले़ त्यासाठी ४़१२ लाख कोटी तरतूद केली आहे़ आयकर कायद्यात करदात्यांच्या अधिकारांचा समावेश होईल़ तसेच कंपनी कायद्यातील फौजदारी शिक्षा वगळण्यात येतील़ लघू व मध्यम उद्योगांना कर्जपुरवठा सुलभ करणेबाबत विविध घोषणा झाल्यात़ याशिवाय बँक ठेवींचे संरक्षण ५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आले़ सरकारने आर्युविमा महामंडळातील आपली आपली मालकी विकण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा केली आहे.
सन २०१९-२० मध्ये सरकारचे करउत्पन्न कमी झाले आहे़ त्यामुळे वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३़८ टक्केपर्यंत पोहचली आहे़ पुढील वर्षी करवसुली १२ टक्क्याने वाढेल आणि सरकारी खर्च १० टक्क्याने वाढेल, असा अंदाज आहे़ त्यामुळे पुढील वर्षाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३़५ टक्केपर्यंत मर्यादित ठेवली जाईल़ सरकारी खर्चात भांडवली खर्चाचे प्रमाण वाढले असल्याचे सांगण्यात आले़
आयकरात व्यक्तीगत करदात्यांच्या आयकर दरासाठी कोणतीही सूट नसलेले नवीन दर जाहीर झाले़ प्रत्येक करदाता आपल्याला फायदेशीर ठरेल त्याप्रमाणे जुन्या अथवा नव्या दराने आयकर भरणा करु शकेल़ परंतु यामुळे करदात्यांच्या मनात गोंधळ वाढेल अशी भीती देशपांडे यांनी व्यक्त केली़ या व्यतिरिक्त आयकर कायद्यातील विविध बदल त्यांनी श्रोत्यांसमोर मांडले़
बँकांकडून कर्जाचे वाटप होत नसल्याने नवीन गुंतवणूक होत नाही़ परिणामी रोजगार निर्माण होत नाही़ त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मरगळ आली आहे़ आर्थिक सुधारणांसाठीचा अर्थसंकल्प १० वर्षानंतर ओळखला जाईल, असेही ते म्हणाले़