खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची लूट

येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात मेधा पाटकर यांची भेट देऊन त्यांनी ग्रामीण रोजगार हमी, आदिवासी भागातील आरोग्यसेवेबाबत, तसेच पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचा आढावा जाणून घेतला़. प्रांताधिकारी डॉ.विक्रमसिंग बांदल व तहसीलदार आबा महाजन यांनी तालुक्यातील आदिवासी भागात येणाऱ्या गावातील कोरोना व इतर साथीच्या आजाराबद्दल पाटकर यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

मेधा पाटकर यांनी आदिवासी भागातील आदिवासी रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत चौकशी केली, तसेच परराज्यातून स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या बेरोजगारीबाबत विचारपूस करून त्यांच्या रोजगाराबाबत माहिती घेतली. बाहेरून येणाऱ्या मजुरांचे रजिस्ट्रेशन केले जाते का, याबाबतही त्यांनी चौकशी केली.

महाराष्ट्र शासनाने विनाअट बेरोजगारांना व इतरांना तीन महिन्यांचे रेशन मोफत दिले पाहिजे. शासन प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला फक्त ५ किलो धान्य देत आहे, ते पुरेसे नाही, म्हणून प्रति व्यक्ती १५ किलो धान्य मिळणे अपेक्षित आहे, असे असतानाही शासन लक्ष देत नाही. धान्य देताना विविध प्रकारचे फॉर्म लाभार्थ्यांकडून भरून घेतले जातात. विविध अटी लावण्यात येतात, अशा कुठल्याही विविध अटी किंवा चिंच जातींचा जाळ लाभार्थ्यांना टाकतात, त्यांना प्रतिव्यक्ती १५ किलो धान्य द्या, अशी मागणी मेधाताई पाटकर यांनी केली आहे. आदिवासी भागात काम करताना असे लक्षात आले की, महाराष्ट्रात २-३ गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे, सरकारचे सर्व लक्ष शहरांकडे आहे. सर्व हेल्थ आरोग्य सुविधा या तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी ही मर्यादित भागात आहे. पॅथॉलॉजी गोष्टींची लायब्ररी असणे गरजेचे आहे.