महामारीत मुन्नाभाई एमबीबीएस जोरात, मात्र प्रशासनाकडून एकाही बोगस डॉक्टरवर कारवाई नाहीच

शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात गेल्यावर्षी बोगस डॉक्टरांनी उच्छाद मांडला होता. मध्यंतरी कारवाई झाल्यानंतर बऱ्यापैकी आळा बसला होता. मात्र दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाची लाट आल्याने वैद्यकीय व्यवसाय पुन्हा तेजीत आला आहे. त्यामुळे डॉक्टरांकडे प्रॅक्टिस करणारे कंपाऊंडरदेखील ग्रामीण भागात डॉक्टर झाले आहेत. मात्र प्रशासनाकडून दोन वर्षात हवी तशी कारवाई न झाल्याने आजही बोगस डॉक्टरांचा व्यवसाय बिनधास्तपणे सुरू आहे. साक्री व शिरपूर बहूल आदिवासी तालुक्यात बोगस डॉक्टरांची संख्या अधिक आहे. मात्र असे असतांना देखील प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळ

१) राज्यात बोगस डॉक्टरांचे पेव फुटल्याचे समोर आल्याने आरोग्य विभागाने बोगस डॉक्टर शोध मोहिमेचा धडक कृती कार्यक्रम काही वर्षांपूर्वी राबवला होता. मात्र, त्यानंतर बोगस डॉक्टरांवर गुन्हे देखील नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्ह्यात बोगस डॉक्टरांचा वावर थांबला होतो. काही भागात बोगस डॉक्टर वैद्यकीय व्यवसाय थाटून रुग्णांच्या जीवाशी खेळत आहेत. विशेषत: या डॉक्टरांना मदत करणारे कंपाऊंडरही स्वत:ला डॉक्टर समजून रुग्णांवर औषधोपचार करीत आहेत.

२) बोगस डॉक्टरांकडे कुठलेही वैद्यकीय प्रमाणपत्र वा वैद्यकीय पदवी नसून आदिवासी भागातील जनतेवर अघोरी, स्टेरॉईड व विविध प्रकारच्या इंजेक्शन, सलाईनद्वारे उपचार करीत आहे. रुग्णांचे आजारही त्यांना लक्षात येत नाही, तरी औषधोपचार करतात. परिणामी निदान न झाल्याने रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो. अशिक्षितांचा गैरफायदा घेत बोराडी परिसरात किमान २५ ते ३० डॉक्टर बिनधास्तपणे रुग्णांच्या जीवाशी खेळत आहेत.

३)बहुतांश डॉक्टरांकडे होमिओपॅथीची पदवी असतांनाही ते अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करीत आहेत. पथकाकडून खासगी दवाखान्यांची तपासणी होणार, हे कळताच मुन्नाभाई एमबीबीएस डॉक्टर दवाखान्यांना कुलूप लावून काही दिवस गायब राहतात. शासन निर्णयानुसार आता बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र कमिटी आहे. तसेच ग्राम समितीलादेखील कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, तसे होत नाही. सद्य:स्थितीत कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गाव व परिसरात वैद्यकीय शैक्षणिक अर्हता नसलेले बोगस डॉक्टर रुग्णांवर अ‍ॅलोपॅथी पध्दतीने उपचार करीत आहेत. गावातील ग्राम समिती सरपंच, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील यांच्यामार्फत अशा वैद्यकीय व्यावसायिकांना मज्जाव करण्यात यावा.