महानगरास पडतोय् अतिक्रमणाचा विळखा

अतिक्रमणाचा विषय हा धुळ्यासाठी नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. अतिक्रमणाचा प्रश्न हा धुळे महानगरासाठी दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. शहरातील प्रत्येक रस्ता, चौकाला अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. शहरातील कॉलनी परिसरातील अनेक रस्ते या अतिक्रमणाने गीळंकृत केले आहेत. धुळ्यात अतिक्रमणासंदर्भात बोलणे म्हणजे एकप्रकारचा गुन्हाच असतो. कारण, विरोधात तक्रार करणाऱ्यापेक्षा अतिक्रमणधारकाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांची गर्दी जास्त असते. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या विरोधात बोलण्याची कोणाचीच हिंमत होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून महानगरात अतिक्रमणाचा विळखा वाढतच चालला आहे.

अतिक्रमण वाढण्याची कारणे- वेळीच याकडे लक्ष न देणे, शहरात दर आठ दिवसांत कुठे न कुठे नवीन टपरी पडत असते. ती टपरी पडल्याबरोबर उचलली गेली तर अतिक्रमणाला तिथेच निर्बंध बसू शकतो. परंतु तसे होताना दिसत नाही. त्यामागे अनेक कारणे असतात. ती टपरी त्या परिसरातील तथाकथित दादा माणसाची अथवा राजकीय वरदहस्त असलेल्याची असते. त्यामुळे बोटचेपे धोरण अवलंबिले जाते.

तक्रारदारच ठरतो गुन्हेगार - अतिक्रमण होऊ नये म्हणून ज्याच्या घरापुढे अतिक्रमण होते तो व्यक्ती आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते याला विरोध करतानाही दिसतात. परंतु, दादागिरीमुळे तक्रारदारच गुन्हेगार बनतो आणि शांत बसतो. मग काही दिवसांनी त्या टपरीला अधिकृत नावाचे वीजमीटर बसवून वीज कनेक्शनही मिळते. नंतर तिच्या शेजारी दुसरी टपरी पडते आणि हळूहळू टपऱ्यांची रांग लागते. नंतर त्याठिकाणी पक्के बांधकाम केले जाते. तेथील गाळे हे विकले गेल्याचे प्रकारही होतात. काही ठिकाणी तर अतिक्रमणात टाकलेल्या दुकानाचे बाकायदा गाजावाजा करून उद्‌घाटन आणि सत्यनारायणाची पूजा देखील केली जाते. उद्‌घाटनाला सर्वच रथीमहारथी येतात. त्यामुळे कोणीचीच हिंमत होत नाही.

मग कधीतरी मनपा प्रशासनाला खडबडून जागे येते आणि त्याठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येते. तेव्हा मग तेथील टपरीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि तेथे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. मग ते प्रकरण न्यायालयात जाते आणि मग वर्षानुवर्षे तो प्रश्न तसाच पडून राहतो. अशी उदाहरणे धुळे शहरात ठिकठिकाणी मिळतील. यामुळे एके काळी शहररचनेत देशात जयपूरनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून ओळख असलेले धुळे शहर हे विद्रूप होत चालले आहे. शहरातील नवीन वसाहत कॉलनी परिसरात तर अतिक्रमणाचा प्रश्न खूपच बिकट होत चालला आहे. कॉलनी परिसरात उद्यान आणि मैदानासाठी सोडलेल्या जागाही अनेकांनी घशात घातल्या आहेत.

मनपात कार्यान्वित अतिक्रमण निर्मूलन विभाग हा फक्त कागदावरच दिसतो. आपल्या भागात होणाऱ्या अतिक्रमणासंदर्भात जर कोणी तक्रार करण्यास गेले तर त्याची लेखी तक्रार मागितली जाते. आणि अवघ्या काही तासांत तक्रार करणाऱ्याचे नाव हे अतिक्रमण करणाऱ्यापर्यंत पोहोचते. मग तक्रारदाराचा आवाज दाबून टाकून बंद केला जातो. हे कसे होते, हे सांगायला नको. अतिक्रमण काढण्यासाठी आणि ते निघू नये यासाठीही देवाणघेवाण होते, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रकारांमुळे शहरात नव्याने होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचा परिणाम अतिक्रमण कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेनंतरही जैसे थे परिस्थिती -

शहरात मनपातर्फे अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येते. त्यानंतर अतिक्रमण काढल्यानंतर त्याठिकाणी पडलेले मातीचे ढिगारे तसेच पडून राहतात. त्यामुळे थोड्या दिवसानंतर त्याठिकाणी चार बांबू लावून पुन्हा अतिक्रमण केले जाते. त्याकडे थोडे दुर्लक्ष झाले की, पुन्हा बाजूला दुसरा येतो. मग हळूहळू लोखंडी अँगल टाकून त्यावर पत्रे येतात. पुन्हा त्याठिकाणी अशापद्धतीने अतिक्रमण होते. तसे होऊ नये यासाठी मनपाने अतिक्रमण काढल्यानंतर लगेच त्याठिकाणी रस्ता तयार केला पाहिजे. आता स्टेशनरोडवरील अतिक्रमण काढल्यानंतर त्याठिकाणी तरी मनपा प्रशासनाने तातडीने रस्ता करणे आवश्यक आहे. कारण, आतापर्यंत तसे होताना दिसत नव्हते. त्यामुळे अतिक्रमण पुन्हा ’जैसे थे’ झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महापालिकेतील अतिक्रमण निर्मूलन पथक सक्षम करणेही गरजेचे आहे. पथकात योग्य अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे. अतिक्रमण निर्मूलन ही निरंतर प्रक्रिया आहे. शहरात कुठेही अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी पथकाने लक्ष दिले पाहिजे. तसे झाले तर धुळे शहराचे अतिक्रमणामुळे होणारे विद्रूपीकरणही थांबेल.