शेतकरी योजनांचे महाडीबीटी पार्टल सुरू, विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

सन २०२१-२०२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके व गळित धान्य अंतर्गत रब्बी हंगामामध्ये प्रमाणित बियाणे वितरण, पीक प्रात्यक्षिके, सुधारित कृषी औजारे व सिंचन सुविधा साधनांसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांचे महाडीबीटी प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पीक प्रात्यक्षिके शेतकरी गटामार्फत राबविली जाणार असल्याने पीक प्रात्यक्षिकांसाठी अर्ज करताना संबंधित कृषी सहायकांशी संपर्क करून १० हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या गटांनी नोंदणी करावी. शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी ३० ऑगस्ट ते १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाच विचार करण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- अन्नधान्य पिके व गळित धान्य कार्यक्रम पुढील नमूद जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. त्यात गहू : सोलापूर, बीड, नागपूर. कडधान्य (हरभरा) : राज्यातील सर्व जिल्हे. भरडधान्य (मका) : नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, जालना. पौष्टिक तृणधान्य : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. गळित धान्य : सांगली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, चंद्रपूर.

बियाणे वितरण असे

वरीलप्रमाणे नमूद केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये हरभरा बियाण्यासाठी १० वर्षाआतील वाणास रुपये २५ प्रति किलो, १० वर्षावरील वाणास रुपये १२ प्रति किलो, संकरित मका रुपये ९५ प्रति किलो व रब्बी ज्वारी बियाण्यास १० वर्षाआतील वाणास रुपये ३० प्रति किलो, १० वर्षावरील वाणास रुपये १५ प्रति किलो, करडई बियाण्यासाठी रुपये ४० प्रति किलो, गहू बियाण्यासाठी १० वर्षाआतील वाणास रुपये २० प्रति किलो, दहा वर्षावरील वाणास रुपये १० प्रति किलो. एकूण किमतीच्या ५० टक्के मर्यादेत अनुदान देय आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी एका शेतकऱ्याला २ हेक्टर मर्यादेत लाभ देय आहे.

पीक प्रात्यक्षिके

पीक प्रात्यक्षिकासाठी एका शेतकऱ्याला एक एकर मर्यादेत निविष्ठा स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. बियाणे, जैविक खते, सूक्ष्म मूलद्रव्ये, भू- सुधारके व पीक संरक्षण औषधांच्या निविष्ठांसाठी शेतकऱ्याला एक एकरच्या मर्यादेत एका पिकासाठी संबंधित पिकाच्या प्रकारानुसार रुपये दोन हजार ते चार हजार रुपये प्रति एकर मर्यादेत डीबीटी तत्त्वावर अनुदान अदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्याने जिल्हानिहाय पॅकेज तयार करण्यात येत असून संपूर्ण पॅकेजचा वापर करणे अनिवार्य राहणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची निवड ऑनलाईन पद्धतीने होणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.