माध्यमिकला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारीच मिळेना

धुळे : माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळणेच कठीण झालेले आहे. नाशिक पाठोपाठ औरंगाबादच्या प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही पदभार सोडल्याने, सध्या माध्यमिकचा कारभार ‘शिक्षणाधिकाऱ्यांविनाच’ सुरू आहे. दरम्यान सध्या शिक्षणाधिकारी कोण? याची कल्पनाही या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नाही.

येथील माध्यमिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रवीण अहिरे यांची बदली झाल्यानंतर यांच्या रिक्त झालेल्या जागी मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळाचे सहसचिव डॅा. सुभाष बोरसे यांची ३० मे २०१९ रोजी नियुक्तीचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढले होते. डाॅ. बोरसे यांनी १ जुलै २०२० रोजी माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी रूजू झाले होते. पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळाल्याने, शिक्षण क्षेत्रातून समाधान व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र अवघ्या एका वर्षातच डाॅ. बोरसे यांची महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय शिक्षण मंडळाच्या विभागीय सचिवपदी पदोन्नती झाली. जिल्हा परिषदेने त्यांना १६ डिसेंबर २०२० रोजी कार्यमुक्त केले. त्यानंतर निरंतर शिक्षण मंडळाच्या शिक्षणाधिकारी, प्राथमिकचे शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रभारी पदभार सोपविण्यात आला.

त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी नाशिक जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व्ही.डी. झनकर यांच्याकडे धुळे जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. नाशिकसह धुळ्याचाही प्रभारी पदभार सांभाळतांना त्यांना कसरत करावी लागली. मात्र कौटुंबिक कारणास्तव त्यांनीही प्रभारी पदाचा पदभार सोडला. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी औरंगाबादचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब चव्हाण यांच्याकडे धुळे माध्यमिकचा पदभार सोपविला. चव्हाण यांनी ८ जून २१ रोजी पदभार स्वीकारला. रुजू झाल्यानंतर ते एक-दोन वेळेसच धुळ्यात आले. मात्र चव्हाण यांच्याकडे औरंगाबादचा प्राथमिक विभागाचाही पदभार सोपविण्यात आल्याने, त्यांनी धुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदाचा प्रभारी पदभार गेल्या काही दिवसांपासून सोडल्याचे सांगण्यात आले. तेव्हापासून धुळ्याचा माध्यमिक विभाग शिक्षणाधिकारी विनाच आहे. तूर्ततरी माध्यमिकचा पदभार कोणाकडेही सोपविण्यात आलेला नाही. गेल्या सात महिन्यात चार प्रभारी शिक्षणाधिकारी बदलण्यात आल्याने, आता नव्याने कोणाकडे पदभार सोपविला जातो, याची उत्सुकता लागून आहे.

विविध कामांचा होतोय खोळंबा

शिक्षणाधिकारी नसल्याने अनेक कामांचा खोळंबा होऊ लागला आहे. आता राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराचे नामांकन ३० जुलैपर्यंत सादर करायचे आहे. त्यासाठी प्रस्तावांची पडताळणी, संबंधित शिक्षकांच्या मुलाखती आदींसाठी शिक्षणाधिकारी असणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्तावही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागतात. मात्र तत्पूर्वी शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत त्या प्रस्तावाची पडताळणी करावी लागते. गोपनीय अहवाल असतो, असे अनेक कामे आहेत. मात्र शिक्षणाधिकारीच नसल्याने, ही सर्व कामे प्रलंबित पडलेली आहे.