जिल्ह्यात अमर्याद वाळु उपशाने पर्यावरणाचा ºहास

वर्षभरात १०० वाहने पकडली; १ कोटी ४० लाखांचा दंड वसुल; तरीही वाळु चोरी

सुनील बैसाणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्ह्यात वाळु माफियांनी उच्छाद मांडला असून अमर्याद प्रमाणात वाळु उपसा सुरू आहे़ शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल तर बुडतोच आहे शिवाय पर्यावरणाची देखील मोठी होनी होत असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे़ नद्या वाचविण्यासाठी प्रशासनाच्या प्रयत्नांमध्ये लोकसहभागाची गरज आहे़
धुळे जिल्ह्याला जल जंगल संपत्तीचे वरदान लाभले आहे़ परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई, पुणे, नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यात देखील रियल इस्टेट क्षेत्रामध्ये झालेल्या मोठ्या उलाढालीनंतर वाळुला मागणी वाढली़ मुंबई आग्रा महामार्गावर पांझरा नदीकिनारी वसलेल्या या जिल्ह्यात दळणवळणाच्या सुविधेसह तापीचे मोठे पात्र लाभले आहे़ धुळे जिल्हा म्हणजे एक प्रकारे वाळुचा खजिना आहे़ याचा गैरफायदा घेत वाळु माफियांनी नद्या पोखरायला सुरूवात केली़ त्यांना स्थानिक वाळु माफियांसह गाव पातळीवरील एक दोन हायवाची भागीदारी मागणाऱ्या गावगुंडांची साथ मिळाली़ पांझरा कान, तापी, बोरी या मोठ्या नद्यांमध्ये माफियांनी मोठमोठे पोकलँडचे प्लान्ट सुरू केले, ज्यातून करोडो ब्रास वाळुचा उपसा होवू लागला़ कालांतराने नद्या बोथट बनल्या़ जमिनीची पाणी पातळी खालावली़ विहिरी आटल्या़ ग्रामीण जनतेला सतत पाच वर्षे जिवघेण्या दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागले़ काही गावांना तर पिण्याच्या पाण्याची वाणवा झाली़ चारा आणि पाण्याअभावी जनावरे विकायची वेळ आली़
सुदैवाने यंदा समाधानकारक पाऊस झाला़ नदी नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाळु वाहून आली़ सध्या नद्यांमध्ये मुबलक प्रमाणात वाळूसाठा आहे़ नद्यांची सद्यस्थिती पर्यावरणाला पुरक आहे़ परंतु पावसाळ्यानंतर वाळु माफियांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे़ दोन वर्षांपासुन वाळु ठेक्यांचा लिलाव झाला नसला तरी मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळु उपसा अहोरात्र सुरू असल्याचे महसूल विभागाने केलेल्या कारवाइवरुन सिध्द होते़ वाळु चोरी रोखण्यासाठी प्रशासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असले तरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील मर्यादा येतात़ कारण नद्यांमध्ये पुर्णवेळ पहारा देणे शक्य नाही़ महसूल विभागातील कर्मचाºयांवर गावपातळीवरच्या इतरही कामांचा बोजा आहे़ शिवाय कारवाई केली तर हल्ला होतो़ या घटनांचा आलेख वाढता आहे़ अधिकारी, कर्मचाºयांच्या अंगावर वाहन चालविण्यापर्यंत वाळु माफियांची आणि त्यांच्या गुंडांची हिम्मत वाढली आहे़ विपरीत घटना घडण्याची वाट न पाहता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेण्याची गरज आहे़
1 जिल्ह्यात १ एप्रिल ते डिसेंबर २०१९ अखेर पर्यंत अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात वाळु माफियांच्या १०० वाहनांवर कारवाई झाली आहे़ या कारवाईत तब्बल एक कोटी ३७ लाख १४ हजार ४३८ रुपये दंड वसुल झाला आहे़
2 धुळे ग्रामीण, धुळे शहर, साक्री, पिंपळनेर, शिरपूर, शिंदखेडा, दोंडाईचा या भागांमध्ये ही वाहने पकडली़ केवळ डिसेंबर या एका महिन्यात १० वाहनांवर कारवाई झाली असून १५ लाख ७ हजार ४२० रुपये दंड वसुल झाला आहे़
3 डिसेंबर २०१८ अखेर २३२ वाहनांवर कारवाई झाली होती आणि वाळु माफियांकडून एक कोटी १९ लाख २३ हजार ७६६ रुपये दंड वसुल करण्यात आला होता़ डिसेंबर २०१९ अखेर हा आकडा सुमारे एक कोटी ४० लाखांच्या घरात गेला़ याचाच अर्थ जिल्ह्यातील नद्यांमधून अमर्याद वाळु उपसा सुरू आहे असा होतो़
पर्यावरणाचा ºहास थांबवायचा असेल तर अमर्याद वाळु उपसा थांबला पाहिजे़ त्यासाठी लोकसहभागाची गरज असल्याचे मत पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त होत आहे़
चिमठाणे येथे बुराई नदीच्या पात्रामध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणात कलींगड लागवड झाली आहे़ कलींगड लागवड करणाºया शेतकºयांकडून आता खºया अर्थाने वाळुवर खडा पहारा असणार आहे़ चिमठाणे ग्रामस्थांच्या या पुढकाराचे स्वागत होत असून तापी तसेच पांझरा नदीत देखील असे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे़
वाळुचा सर्वे अंतीम टप्प्यात: जिल्ह्यात वाळु ठिकाणांचा सर्वे सुरू आहे़ त्याचे काम अंतीम टप्प्यात आले आहे़ सर्वे पुर्ण झाल्यावर पर्यावरण विभागाची मान्यता घेतली जाईल़ त्यानंतर वाळु ठिकाणांचा लिलाव केला जाईल, अशी माहिती जिल्हा खनीकर्म अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी लोकमतला दिली़
अवैध वाळु उपसा रोखण्यासाठी महसुल विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत़ कर्मचाºयांवर हल्ले होत असल्याने भविष्यात कठोर पाऊले उचलणाऱ असे असले तरी वाळुवर पुर्णवेळ पहारा देणे शक्य नाही़ वाळु चोरी रोखण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे़ चिमठाणे ग्रामस्थांनी नदी पात्रामध्ये कलींगड लागवडीला प्रोत्साहन देवून शेतकºयांनाच नदीमध्ये पहारेकरी नेमले आहे़ असे प्रयत्न इतरही ठिकाणे होणे अपेक्षीत आहे़- संजय गायकवाड, निवासी उप जिल्हाधिकारी, धुळे़