हिरे महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करा : औरंगाबाद उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 28, 2021 04:39 IST2021-04-28T04:39:15+5:302021-04-28T04:39:15+5:30
महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्याने तसेच प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला संधी दिल्याने अकोला येथील अभिजीत पल्हाडे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रीट याचिका ...

हिरे महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेची चौकशी करा : औरंगाबाद उच्च न्यायालय
महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्याने तसेच प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला संधी दिल्याने अकोला येथील अभिजीत पल्हाडे यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना प्रवेश प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले तसेच चार आठवड्यांत चौकशीला सुरुवात करून आठ आठवड्यांपर्यंत चौकशी पुर्ण करा, असे आदेश सीईटी विभागाच्या आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. संदीप चोपडे यांनी दिली. मात्र, याचिकाकर्ते अभिजीत पल्हाडे यांनी प्रवेश घ्यायला उशीर केला, यामुळे त्यांना दिलासा द्यायला न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ॲड. चोपडे यांनी सांगितले.
प्रतीक्षा यादीतील उमेदवाराला दिला प्रवेश -
ॲड. संदीप चोपडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिरे महाविद्यालयात ऑगस्ट २०२० मध्ये एम.डी.च्या एका जागेच्या प्रवेशासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. आलेल्या अर्जांमध्ये गुणवत्ता यादीत प्रथम क्रमांकावर मानसी शहा, द्वितीय क्रमांकावर अमोल येवलेकर तर तृतीय क्रमांकावर याचिकाकर्ते अभिजीत पल्हाडे यांचे नाव होते. त्यानंतर मानसी शहा यांना प्रवेश मिळाल्याचे दाखवण्यात आले. याचिकाकर्ते पल्हाडे यांनी मानसी शहा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी हिरे महाविद्यालयात अर्जच दाखल केला नसल्याचे सांगितले तसेच अमोल येवलेकर यांनीही मुंबई येथे प्रवेश घेतल्याचे सांगितले. सुरुवातीला मानसी शहा यांचा प्रवेश झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यानंतर मात्र प्रतीक्षा यादीत ३१ व्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला प्रवेश देण्यात आला. याबाबत पल्हाडे यांनी महाविद्यालय प्रशासनाशी संपर्क साधला असता तुम्ही स्वतः अर्ज सादर न करता सहकाऱ्यामार्फत सादर केल्याने प्रवेश नाकारल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी पल्हाडे यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला होता. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकले नव्हते, असे ॲड. चोपडे यांनी सांगितले. संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद वाटल्याने अभिजीत पल्हाडे यांनी रीट याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.