हॉकर्स आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न ‘जीवघेणा’

कोरोना व लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे बेरोजगार झाले ल्या अनेकांनी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. कारण हाच व्यवसाय कमी पैशात सुरू होऊ शकतो. शहरातील प्रत्येक कॉलनी परिसर चौकात अनेकांनी हा व्यवसाय सुरू केला. शिवाय पाचकंदील चौकापासून थेट महात्मा गांधी पुतळा चौकापर्यंत हे भाजीपाला विक्रेते व्यवसाय करीत आहे. बेरोजगारीत उलटे-सुलटे धंदे करण्यापेक्षा इमानदारीने भाजीपाला विक्रीचा धंदा खूप चांगला आहे. पण हा धंदा करतांना त्याचा त्रास होऊ नये हे सुद्धा बघितले पाहिजे. तसे न झाल्यास वाद उद्भवतात. त्यातून गेल्या आठवड्यात घडलेली चाकू हल्ल्यासारखी घटना घडते. तसे घडू नये यासाठी या सर्व हॉकर्संना त्यांची हक्काची जागा हॉकर्स झोन म्हणून उपलब्ध करून देणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. पण त्या जबाबदारी मनपाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे.

दुसरा गंभीर प्रश्न अतिक्रमणाचा आहे. शहरात दररोज कुठल्यातरी भागात एक टपरी पडत आहे. ती टपरीला रीतसर विजेचे मीटर सुद्धा मिळते. एकूणच बेकायदेशीर गोष्टीला हे शासकीय कार्यालय कायदेशीर पाठबळ देतात. या टपऱ्या शहरात भाईगिरी करणाऱ्याच्या असतात. त्यामुळे सर्वांचेच पाठबळ असते. काहींनी तर टपरी भाड्याने देऊन त्याचे भाडे खातात. काही स्वतःची दुकान असताना दुसऱ्याच्या दुकानासमोर टपरी टाकतात. एका मागून एक अशा टपऱ्यांचे अतिक्रमित कॉम्प्लेक्सच तयार होते. ते अतिक्रमण महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला दिसतच नाही. यासंदर्भात तक्रार केली तर विभागातील अधिकारीच तक्रारदाराच्या नावासह अतिक्रमणधारकांना कळविण्यात येते. लगेच ते अतिक्रमणधारक तक्रारदाराला धमकविणे, दादागिरी करतात. त्यामुळे तक्रारदार शांत बसतो. असे किस्से शहरात रोजच घडतात. ते पाहता तर महापालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन विभाग हे अतिक्रमण कमी करण्याऐवजी वाढविण्याचेच काम जास्त करतात,असेच दिसते. महापालिकेच्या कुठल्याही अधिकाऱ्यांचे किंवा पदाधिकारी यांचे वर्चस्व दिसत नाही. यासर्व कारणांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. अतिक्रमित टपऱ्यांमध्ये दोन नंबरचे धंदे ही चालतात. सोडा वॉटरच्या नावाखाली दारू विक्री, पानटपरीच्या नावाखाली सट्टा बेकिंग ही चालते. यातून सर्वांचं विभागांना वेळेवर हप्ता मिळतो, मग अतिक्रमण निघणार कसे.

एकूणच धुळे शहराच्या दृष्टीने हॉकर्स झोन आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न ‘जीवघेणा’ ठरत आहे. यावर वेळीच उपाययोजना केली गेली नाहीतर तो नाहूर बनले यात यत्किंचितही शंका नाही. याकडे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची लक्ष देणे आवश्यक आहे.