ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी गवळी समाज संघटनेचे धरणे आंदोलन

धुळे : ओबीसींचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करावे यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी धुळ्यात धरणे आंदोलन केले.

गवळी समाज संघटनेने क्युमाईन क्लब रस्त्यावर धरणे आंदोलन करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर एका शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात दोन धर्म तसेच २६ पेक्षा अधिक उपजातीतील ६० लाख इतक्या लोकसंख्येने वास्तव्यास असलेला भटक्या जमातीतील मागासवर्गीय गवळी समाज भटक्या जमातीच्या ब प्रवर्गात मोडतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळाले. सन २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण कायम ठेवत ओबीसींची खानेसुमारीसह ईम्पेरिकल डाटा सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले. मात्र सदर माहिती अद्याप सरकारने सादर केलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त आरक्षण रद्द केले आहे. रद्द केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता एकूण पदांच्या ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश द्यावेत, आदी मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.

आंदोलनात संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी लंगोटे, उपमहापाैर भगावान गवळी, जिल्हा सचिव कृष्णाभाऊ बाचलकर, शहराध्यक्ष दीपक औशिकर, शहर सचिव व्यंकटेश गवळी, दत्तात्रय कल्याणकर, विठ्ठल उन्हाळे, समीर गवळी, भागवत घुगरे, राजीव जाधव, चिंतामण उदीकर, विजय गवळी, अशोक गवळी, भानुदास गवळी, कोंडिबा काटकर, योगेश गवळी, अमर यमगवळी, भरत गेनाप्पा, भगवान घुगरे, संजय गवळी यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.