महिला संरक्षणासाठी तक्रार निवारण समिती गठित करा, अन्यथा परवाने रद्द करण्याचा इशारा

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियमानुसार कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील वरीलप्रमाणे नमूद सर्व शासकीय, अशासकीय, संस्थांनी आपल्या कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करून तसा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय (प्लॉट क्रमांक ५२, सुधा हॉस्पिटलसमोर, देवपूर, धुळे) येथे सादर करावा.

कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न करणाऱ्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांचा अहवाल जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीच्या अध्यक्षा तथा उपजिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांना कळविण्यात येईल. उर्वरित कार्यालयांचे परवाने रद्द किंवा व्यवसाय पुढे सुरू ठेवण्यास मज्जाव करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर उपरोक्त सर्व कार्यालयांनी विनाविलंब अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी भदाणे यांनी केले आहे.