दोंडाईचा : शासकीय हमी भावाने रबी हंगामातील ज्वारी (दादर), मका व गव्हासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नावनोंदणी केली आहे. मात्र, राज्य शासनाने अद्यापही धान्य खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे पावसाळा येऊनही शेतकऱ्यांच्या घरात अजूनही धान्य पडूनच आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर धान्य खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी माजी मंत्री तथा शिंदखेडा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार रावल यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालाला शासकीय हमीभावाने धान्य खरेदी करण्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन नोंद करायला लावली होती, त्यात शिंदखेडा तालुक्याच्या खरेदी-विक्री संघात दादरची नोंदणी १,५३० शेतकऱ्यांनी, मकाचा नोंदणी ३६५ शेतकऱ्यांनी, तर गहू खरेदीसाठी ६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. ही ऑनलाइन नोंदणी करून ३ महिन्यांच्या वर कालावधी उलटूनही राज्य शासनाने अद्यापही खरेदी केंद्र सुरू केले नाही, पावसाळा लागूनही शेतकऱ्यांच्या घरात अजूनही धान पडून आहे. त्यामुळे खरीपसाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची गरज असताना माल घरातच पडून असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे, तसेच खाजगी व्यापारी हे धान्य कवडीमोल भावाने मागत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या हमीभाव योजनेचे उल्लंघन होत आहे. राज्य शासनाने आता शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, तात्काळ खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी केली आहे.
शासनाची विकेल ते पिकेल ही संकल्पना सपशेल फेल
राज्य शासनाने विकेल ते पिकेल या संकल्पनेतून शिंदखेडा तालुक्यात ५०० एकर शेतीसाठी राज्य शासनाने फुले रेवती वाण शेतकऱ्यांना देऊन आलेले उत्पादित धान्य शेतकऱ्यांकडून शासन मध्यस्थी करून फूड फ्रोसेसिंग कंपन्या खरेदी करतील, अशी योजना होती; परंतु यावर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेंतर्गत हे वाण लावून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन केले; परंतु तालुक्यातील मुडावद व पढावद या गावांतून केवळ १०० क्विंटल खरेदी केली आहे; परंतु कमखेडा, हुंबर्डे, वारूड व पाष्टे गावातून धान्याचा एक दाणाही खरेदी केलेला नाही. त्यामुळे ही शासनाची योजना सपशेल फेल ठरली असल्याची टीका आ. रावल यांनी केली आहे.