बाजार समिती व्यापाऱ्यांच्या वादात शेतकरी वेठीस

पिंपळनेर उपबाजार समिती कांदा लिलावासाठी जिल्ह्यासह खान्देशात प्रसिद्ध आहे. दरवर्षी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच कांदा खरेदीचा लिलाव सुरू होतो. मात्र, यावर्षी एप्रिल महिना अर्धा उलटला तरी अद्याप लिलाव प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. येथे लिलाव प्रक्रिया सुरू होत नसल्याने, काही शेतकरी नाशिक येथे कांदा विक्रीसाठी नेत आहेत.

लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडे कागदपत्रांची मागणी केलेली आहे. मात्र, व्यापारी कागदपत्रे देत नसल्याने, लिलाव प्रक्रिया रखडलेली आहे. यापूर्वी एक दोन व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीला कुठलेही कागदपत्र सादर केले नाही. त्या व्यापाऱ्यांनी ४० ते ४५ शेतकऱ्यांचे पैसे दिलेच नाहीत. संबंधित व्यापाऱ्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलने करून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. भविष्यात पुन्हा अशी परिस्थिती येऊ नये, यासाठीच खबरदारी म्हणून बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडे काही लायसन्स कागदपत्र, बँक गॅरंटी व रोखीने खरेदी आदी विषय मांडले आहेत. जानेवारीत नोटीस देऊन, तोंडी सूचना, तसेच अंतिम नोटीस देऊन तीन महिने होऊनदेखील एकाही व्यापाऱ्याने कागदपत्र बाजार समितीकडे सादर केलेली नाहीत.

आता शेतकऱ्यांचा कांदा शेतातून काढला जात असता ऐन कांदा विक्री वेळी उपबाजार समिती बंद आहे. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. तर व्यापारी खासगी खरेदी गोडाऊनवर करीत आहे. येथे शेतकऱ्यांना भाव कमी मिळत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संजय भदाणे यांनी केला आहे. कोरोना व लॉकडाऊनमुळे शेतकरी अधिक अडचणीत आला असता आता बाजार समिती बंद असल्याने अनेक शेतकरी बाजार समिती सुरू होण्याची वाट पाहात आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे कांदा चाळ नसल्याने या शेतकऱ्यांची कांदा साठवण्यासाठी दमछाक होत आहे.

कोरोनाची महाभयानक परिस्थिती असता नागरिकांकडे पैशांची चणचण भासत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, बाजार समिती व व्यापारी यांच्या अंतर्गत वादात शेतकरी पिळला जात आहे. बाजार समिती बंद आहे. मात्र, एकाही शेतकरी संघटनेचे या प्रश्नाकडे लक्ष नाही, हे विशेष! संचालक मंडळ हा प्रश्न सोडवणार का? हा प्रश्न त्वरित सोडवून लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी होत आहे.

व्यापाऱ्यांकडून ४५ लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी वसूल होणे बाकी आहे. ती व्यापाऱ्यांनी त्वरित भरावी. थकबाकी वसूल होत नसल्याने १२ महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही. कोरोनात ५ कर्मचारी कोविड पॉझिटिव्ह असल्याने उपचारासाठी पैसे नाहीत, असे कर्मचारी सांगतात.