धुळे महापालिकेच्या चुकीमुळे गाळेधारकांना सेवाकराचा एकदम भुर्दंड

२०१२-१३ पासूनची थकबाकी करणार वसुल, जीएसटीचाही भार

ठळक मुद्दे-२९ लाख रूपयांच्या थकीत सेवाकर वसुलीचे मनपासमोर आव्हान-रेडीरेकनर दर, सेवाकर, जीएसटीमुळे गाळेधारकांना मोठा फटका-दुकान भाडे व कराच्या आकारणीमुळे मागणीत दुप्पट वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : शहरातील मनपा मालकीच्या व्यापारी संकुलांमधील गाळेधारकांना २०१२ पासून सेवा कराची आकारणी करण्याचे आदेश केंद्रीय विक्रीकर नाशिक विभागाने दिले आहे़ त्यानुसार मनपाने गाळेधारकांना चालू वर्षाच्या बिलात जीएसटीसह २०१२ पासूनच्या सेवाकराची आकारणी सुरू केली आहे़ त्यामुळे गाळेधारकांना चांगलाच भुर्दंड बसणार आहे़
राज्यातील बहूतांश मनपांकडून गाळेधारकांना सेवा कराची आकारणी होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते़ त्यामुळे संबंधित आदेश गेल्यावर्षीच काढण्यात आल्याचे बाजार विभागाने स्पष्ट केले आहे़ बाजार विभागाकडून गाळेधारकांना बिलांचे वितरण नुकतेच पूर्ण झाले असून त्यानंतर आता तक्रारी येण्यास सुरूवात झाली आहे़ बाजार विभागाने दिलेल्या बिलांमध्ये दुकान भाडे, शास्ती, सेवा कर, एज्युकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषी कल्याण सेस, सीजीएसटी व एसजीएसटी इतके कर आकारण्यात येत आहे़ महापालिकेने आकारलेला सेवाकर शासनजमा करावा लागतो़ मात्र मनपाने सेवाकर वसुल न केल्यामुळे २९ लाख ८१ हजार २३३ रूपये वसुल करून त्याचा शासनाकडे भरणा करावा लागणार आहे़ महापालिकेने ११ फेब्रुवारी २०१६ ला महासभेत केलेल्या ठरावानुसार गाळेधारकांना रेडीरेकनर दरानुसार भाडे आकारणी करण्यास सुरूवात झाली आहे़ महापालिकेला जकात कर, पारगमन शुल्क, एलबीटीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याने मनपाने स्वमालकीच्या गाळयांना रेडीरेकनर दरानुसार एकरकमी डिपॉझिट व भाडेआकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता़ त्यामुळे मनपाच्या दुकान भाडे मागणीत मोठी वाढ झाली आहे़ शासनाने १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीची आकारणी सुरू केली आहे़ त्यानुसार दुकान भाड्यावर देखील १८ टक्के जीएसटीची आकारला जात आहे़ त्यात ९ टक्के सीजीएसटी असून ९ टक्के एसजीएसटी आहे़  दुकान भाड्यातून मिळणारा जीएसटी शासनजमा केला जाणार आहे़