मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या गतीला जिल्हाधिकाऱ्यांचा ब्रेक

सुनील बैसाणे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कधुळे : राज्यातील बेरोजगारी कमी व्हावी, मराठी तरुणांनी देखील उद्योजक म्हणून भरारी घ्यावी या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) सुरु केला़ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती नेमण्यात आली़ परंतु हीच समिती योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे आणत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे़ त्यामुळे योजनेचे काम संथ गतीने सुरू आहे़ आर्थिक वर्ष संपायला केवळ महिना बाकी असल्यामुळे धुळे जिल्ह्याला दिलेले उद्दीष्ट पूर्ण होईल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे़सीएमईजीपी योजनेत धुळे जिल्ह्याला २७० प्रकरणांचे उद्दीष्ट होते़ धुळे जिल्ह्यातून ४६२ भावी उद्योजकांनी जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे आॅनलाईन पध्दतीने प्रस्ताव दाखल केले़ सदर प्रस्ताव बँकेकडे मंजुरीला पाठविण्याआधी जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने २५२ प्रस्ताव गेल्या महिन्यात समितीच्या पहिल्या बैठकीत ठेवण्यात आले़ या समितीने त्यापैकी १८० प्रस्ताव बँकेकडे पाठविले़ उर्वरीत ७२ प्रस्ताव समितीने बँकेकडे पाठविले नाहीत़ शेजारच्या नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वच्या सर्व प्रस्ताव जिल्हाधिकारी राजेंद्र भारुड यांनी मंजुर करुन बँकाकडे पाठविले आहेत़ उर्वरीत २१० प्रस्ताव दुसºया बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहेत़मिळालेल्या माहितीनुसार दहा लाखांपर्यंतचे प्रस्ताव बँकेकडे पाठविले तर दहा लाखांपेक्षा अधिक रक्कमेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी यांनी थांबवून ठेवले़ तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेच्या प्रस्तावांच्या संदर्भात अर्जदारांनी संबंधित बँकेचे पूर्वसंमती पत्र आणावे़ त्यानंतर जिल्हास्तरीय कार्यबल समिती सदरचे प्रस्ताव बँकेकडे पाठवेल अशी अट घातली आहे़ त्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील या भावी उद्योजकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे़ कारण बँका कर्ज देण्यास सहज तयार होत नाहीत तर पूर्वसंमती कुठून देणार? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे़ शिवाय ज्या योजनेत नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाºयांनी सर्व प्रस्ताव मंजुर केले, त्याच योजनेत धुळ्याच्या जिल्हाधिकाºयांनी अशा प्रकारची अट का घातली आणि प्रस्ताव का थांबविले याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे़नव उद्योजकांना पतपुवठा करण्यास बँकांमध्ये उदासिनता आहे़ त्यामुळे शासन स्तरावरुन कितीही प्रयत्न झाले तरी बँकांच्या आडमुठे धोरणामुळे नवउद्योजक घडविण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरतात़ त्यातुनच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते़ सीएमईजीपी योजनेच्या बाबतीत तसे घडू नये यासाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीची स्थापना करण्यात आली आहे़ या समितीमध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक सचिव आहेत़ तसेच अग्रणी बँक आणि इतर बँकांच्या सदस्यांचा समावेश आहे़ सीएमईजीपी योजनेच्या प्रस्तावांची बँका अडवणूक करणार नाहीत याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविली आहे़ समितीच्या माध्यमातून इतर जिल्ह्यांमध्ये दाखल प्रस्ताव बँकांच्या स्तरावर मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत़ धुळे जिल्ह्यात मात्र कार्यबल समितीनेच प्रस्ताव थांबविल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ दरम्यान, तक्रारी केल्यानंतर बँकांकडून काही प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत दहा ते पंधरा अर्जदारांनी पूर्वसंमती मिळविल्याची माहिती मिळाली आहे़ आर्थिक वर्ष संपायच्या आधी म्हणजे ३१ मार्च पर्यंत प्रस्तावांना मंजूरी मिळाली नाही.सीएमईजीपी बद्दल थोडक्यातराज्यातील युवक, युवतींच्या सर्जनशिलतेला वाव मिळून राज्यात स्वयंरोजगारास पूरक वातावरण तयार करणे, त्याद्वारे राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म, लघु उपक्रमांद्वारे व्यापक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणेसाठी शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून प्रकल्प उभारणीस हातभार लावण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली आहे़प्रक्रिया व निर्मिती उद्योगांसाठी ५० लाखांपर्यंत तर सेवा व कृषी पूरक उद्योगांसाठी १० लाखांपर्यंत पतपुरवठा केला जाईल़ प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेल्या उद्दीष्टापैकी ३० टक्के महिला आणि २० टक्के अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षण आहे़योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सीएमईजीपी पोर्टलवरुन आॅनलाईन पध्दतीने अर्ज करावा लागतो़ जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग मंडळ या दोन अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत़सीएमईजीपी योजनेत मंजूर प्रकल्प किंमतीनुसार सर्वसाधारण प्रवर्गाला शहरी भागासाठी 15%तर ग्रामीण भागासाठी २५ टक्के शासन अनुदान दिले जाते़बँक कर्ज शहरी भागासाठी ७५ टक्के तर ग्रामीणसाठी ६५ टक्के आहे़ स्वत:चे १० टक्के भांडवल आवश्यक आहे़ विशेष प्रवर्गांसाठी विशेष सवलत आहे़ अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांच्यासाठी शहरी भागात २५ टक्के तर ग्रामीणमध्ये ३५ टक्के अनुदान दिले जाते़ बँक कर्ज शहरी भागासाठी ७० टक्के तर ग्रामीणसाठी ६० टक्के आहे़ स्वत:चे भांडवल केवळ ०५ टक्के आहे़नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमयोजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव मंजूर झालेल्या अर्जदारांसाठी नि:शुल्क निवासी उद्योजकीय प्रशिक्षण दिले जाईल़ निर्मिती प्रकल्पांसाठी दोन आठवडे तर सेवा आणि कृषी पूरक उद्योग, व्यवसायांसाठी एका आठवड्याचे प्रशिक्षण आवश्यक राहील़अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांसाठी गेल्या वर्षापासूनच आरईडीपी प्रशिक्षण एमसीईडीमार्फत दिले जात आहे़ धुळे आणि नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यातील २०० पेक्षा अधिक तरुण तरुणींना नाशिक, इगतपूरी व इतर मोठ्या शहरांमध्ये निवासी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे़सीएमईजीपी ही योजना आरईडीपीसाठी डिजाईन केल्याने प्रकल्प मंजूर करताना आरईडीपीच्या अर्जदारांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना राज्याचे उद्योग विकास आयुक्त डॉ़ हर्षदिप कांबळे यांनी दिले आहेत, अशी माहिती एमसीईडीचे प्रकल्प अधिकारी विनोद तुपे यांनी दिली़