चौकशीची माहिती जाहीर करा

वंचित बहुजन आघाडी : प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

धुळे : लॉकडाऊन काळात राज्यात घडलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या घटनांची काय चौकशी केली याची माहिती द्यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे़ जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसिलदारांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे़
वंचित बहुजन आघाडीने दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य असल्याचा गवगवा देशात आहे़ छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज आणि डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा आणि विचारांचा ठसा या राज्यातील जनतेवर आहे़ असे असतानाही या दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत राज्यात जातीय हिंसाचाराच्या घटना घडल्या़ त्यामुळे महाराष्ट्राची लौकीक मात्र धुळीस मिळाला आहे़
पुणे, अहमदनगर, बीड, नागपूर व राज्यातील इतर अत्याचार प्रवण क्षेत्रात विशेष न्यायालये सुरू करावी, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १५ नुसार अरविंद बनसोडे आणि विराज जगताप यांच्या गुन्ह्यातील इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावे, प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिकदृष्ट्या जागरुक पोलीस निरीक्षकांची ओळख करुन घ्यावी आणि सर्व जातीय अत्याचारांची चौकशी या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करावी, पीसीआर आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक काद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची बैठक घ्यावी आदी मागण्या निवेदनात केले आहेत़
निवेदनावर गौतम पारेराव, राज चव्हाण, राजदीप आगळे, नामदेव येळवे, प्रा़ मोतीलाल सोनवणे, विजय पाटील, योगेश जगताप, अ‍ॅड़ चक्षुपाल बोरसे, शंकर खरात, नितीन वाघ, भाऊसाहेब शिरसाठ, जितेंद्र साळवे, दिपक पाटील, नविन देवरे, विशाल केदार, अ‍ॅड़ संतोष केदार, निलेश अहिरे, सागर मोहिते, गौतम बोरसे, प्रमोद सोनवणे आदींच्या सह्या आहेत़