धुळे जि़प़, पं़स़ निवडणुकीला स्थगिती

औरंगाबाद खंडपिठ : आरक्षण सोडतसह गट-गणाच्या रचनेत भेदभाव केल्याचा आरोप

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला औरंगाबाद खंडपिठाने तात्पुरती स्थगितीखंडपिठाच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून जिल्हाभरात चर्चेला उधाण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला औरंगाबाद खंडपिठाने तात्पुरती स्थगिती दिली असून  यावर शासनाला आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले  आहे. याचिकेवर पुढील कामकाज  ११ सप्टेबरला ठेवण्यात आले आहे.  यासंदर्भात माजी जि.प.सदस्य प्रभाकर भदाणे यांनी खंडपिठात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्यातर्फे  अ‍ॅड़ पी़ एम़ शहा यांनी खंडपिठात बाजू मांडली़ 
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गट व गणाची आरक्षणाची मर्यादा कायद्याच्या निर्देशानुसार  ठरलेली असताना प्रशासनाने त्या मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण काढले. तसेच गट - गणाची रचना करताना कायद्याप्रमाणे करण्यात आले नसल्याचा आक्षेप घेत  या सर्व प्रक्रियेवर हरकत घेणारी   याचिका जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रभाकर भदाणे आणि प्रकाश भदाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात   दाखल केली होती़ 
याचिकेत गट आणि गणाची रचना चुकलेली आहे़ लोकसंख्येचा निकष पाळला गेलेला नाही़ या प्रक्रियेत गोपनीयतेचा भंग झालेला आहे़ यासह विविध मुद्यांची मांडणी करत याचिकाकर्त्यांनी गट आणि गणाची नव्याने रचना व्हावी, नव्याने आरक्षण काढण्यात यावे त्यासाठी   निवडणुकीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. 
प्रारुप गट आणि गण रचना आरक्षण जाहीर होण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांकडे काही जणांनी वेगवेगळ्या पध्दतीने हरकत दाखल केल्या होत्या. त्यात गट, गणांची रचना जाहीर होण्यापुर्वी लिक होणे, यात लोकसंख्येच्या मर्यादेचा निकष न पाळणे, एखादा गट तयार करताना प्रथम नाव तयार करायचे, आरक्षण ठरवायचे, नंतर गावे जोडायची असा काहीसा प्रकार घडल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आली होती़ परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करुन जिल्हा प्रशासनाने गट व गणाची रचना जाहीर करुन   आरक्षण सोडत काढली.
यासंदर्भात याचिककर्त्याने न्यायालयात जाण्याआधी जिल्हा प्रशासनाकडे ही हरकत दाखल केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तेव्हा शेवटी याचिकाकर्ता याने खंडपिठाकडे धाव घेतली.
याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात न्यायमुर्ती आऱ बोर्डे आणि अविनाश पाटील यांच्यापुढे चालली. त्यात   वरील निर्णय जाहीर करण्यात आला.   त्यानुसार, आरक्षण हे ५० टक्के पेक्षा जास्त नसावे असे असताना मात्र हे ७१ टक्यांपर्यंत पोहचल्याचे दिसते. तसेच गट - गणाची रचना करताना त्यातही भेदभाव झाला आहे. रचना चक्राकार पध्दतीने अर्थात कायद्याप्रमाणे होणे अपेक्षित असताना तसे झाले नसल्याचे समोर आल्याचे म्हटले आहे.
खंडपिठाच्या निर्णयानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.  आता गट व गणाचे आरक्षण आणि रचनाही बदलले की कसे हाईल, याबाबत जिल्ह्याभरात चर्चा सुरु आहे.