डी.बी.टी. योजनेसाठी विद्यार्थ्यांना बँक खाते काढण्याची सक्ती करू नये

बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे खाते काढून आहे मात्र शासनाच्या शून्य बॅलन्स विद्यार्थी बँक खाते योजनेचा बट्ट्याबोळ करत बँकांनी या खात्यात बॅलन्स न ठेवल्यामुळे दंड वसूल करणे, पासबुक न देणे, खाते बंद करणे अशी कामे केल्यामुळे राज्यातील अनेक विद्यार्थी आज बँक खात्याविना आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड नाहीत तर काहींचे आधार चुकीचे असल्याने ते लिंक नाहीत. कोरोना काळात ग्रामीण भागातील पालकांना शहरात येऊन खाते काढणे अडचणीचे होत आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहार डी.बी.टी. योजनेसाठी पालकांचे खाते ग्राह्य धरण्यात यावे. कारण, पालकच तो निधी काढून मुलांना आहार देणार आहेत, मग खाते मुलांचेच असावे हा अट्टाहास का, असा प्रश्न पालकांच्या वतीने शाळांना विचारला जात आहे.

या सत्रात डी.बी.टी. शालेय पोषण आहार योजनेसाठी पालकांचे खाते ग्राह्य धरण्यात यावे व विद्यार्थी खाते काढायला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षक सचिव व मा. शिक्षक संचालक यांना पाठवले आहे. पत्रावर राज्य नेते विजय भोगेकर, राज्य कोषाध्यक्ष बालाजी पाडांगळे, कार्याध्यक्ष बळीराम मोरे, संघटक भूपेश वाघ, महिला राज्य अध्यक्ष अलका ठाकरे यांच्या सह्या आहेत, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष उमराव बोरसे, कार्याध्यक्ष प्रशांत महाले, जिल्हा प्रमुख संघटक रुषीकेश कापडे, विभागीय अध्यक्ष प्रभाकर चौधरी, सचिव रवींद्र देवरे, महिला अध्यक्ष दीपा मोरे, सरचिटणीस प्रतिभा वाघ, कार्याध्यक्षा सुरेखा बोरसे यांनी दिली आहे.