नोटाबंदी, संचारबंदीतही लाचखोरी जोरात

गृह विभागाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे महत्त्वाचा विभाग म्हणून पाहण्यात येते. कोणी पैशांची मागणी करीत असेल तर त्याच्या विरोधात तक्रार केल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांना जेरबंद करण्याची मोठी जबाबदारी या विभागाला पार पाडावी लागते. तत्पूर्वी या विभागाकडे कोणी आणि कोणाविरुद्ध तक्रारी केल्या आहेत, त्याची गोपनीयता शेवटच्या क्षणापर्यंत पाळण्यात येते. ही बाब प्राधान्याने सर्वच गांभीर्याने घेत असल्यामुळे अनेक जण जेरबंद झाले आहेत.

महसूल विभाग सर्वात पुढे

- लाचखोरीचे प्रमाण हे जवळपास सर्वच विभागात कमी अधिक प्रमाणात आहे. त्यातल्या त्यात महसूल विभाग हा इतर विभागांपेक्षा अव्वल ठरलेला आहे. सर्वात जास्त तक्रारी या महसूलच्या आहेत.

- लाचखोरी ही थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडे कोणत्याही प्रकारचा ठोस असा कृती आराखडा नाही. शहरी भागापेक्षा या लाचखोरीचे प्रमाण ग्रामीण भागात सर्वाधिक आहे. तिकडे कोणी लक्ष देत नसल्याचे समोर येत आहे.

- प्रशासनात काम करीत असताना त्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते, अन्य सुविधा लक्षात घेतल्यास त्यांची ही लाचखोरी खरोखरच गुन्हे दाखल करण्याइतपत योग्य असल्याचे समोर येत असल्याचे स्पष्ट आहे.

लाच ५० रुपयांपासून लाखांपर्यंत

- लाचखोरीचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास गेल्या पाच वर्षात ५० रुपयांपासून लाखांपर्यंत लाच घेणाऱ्यांची मजल पोहचली. लाच ही शेवटी लाच असल्याने ती कायदेशीर कारवाईसाठी पात्र ठरणे स्वाभाविक आहे.

- संकट दूर करून त्यापोटी पैशांची मागणी ही प्रमाणापेक्षा जास्त असल्यामुळे ती कारवाईसाठी ठोस ठरल्याने अशा लाचखोरांना पकडून त्यांना जेरबंद करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला यश येत आहे.

लाचखोरीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विभागाकडून वेळोवेळी प्रबोधन केले जात असते. तरीही असे प्रकार घडत असतात. असे कुठे आढळल्यास अथवा त्यांच्या संदर्भात तक्रारी आल्यास खातरजमा करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.

- सुनील कुराडे,

उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे

वर्ष लाच प्रकरणे

२०१६ - १२

२०१७ - १०

२०१८ - २५

२०१९ - २१

२०२० - १३