चाैदाव्या वित्त आयोगातून कोट्यवधींची अनावश्यक कामे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 28, 2021 04:26 IST2021-05-28T04:26:42+5:302021-05-28T04:26:42+5:30

धुळे : येथील महानगरपालिकेने १४ व्या वित्त आयोगातून ११ कोटी रुपयांची अनावश्यक कामे प्रस्तावित केली असून ही कामे घेणाऱ्या ...

Billions of unnecessary works from the 14th Finance Commission | चाैदाव्या वित्त आयोगातून कोट्यवधींची अनावश्यक कामे

चाैदाव्या वित्त आयोगातून कोट्यवधींची अनावश्यक कामे

धुळे : येथील महानगरपालिकेने १४ व्या वित्त आयोगातून ११ कोटी रुपयांची अनावश्यक कामे प्रस्तावित केली असून ही कामे घेणाऱ्या ठेकेदारांची चाैकशी करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे.

याबाबत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख हिलाल माळी, माजी नगरसेवक मनोज मोरे, गुलाब माळी, प्रफुल्ल पाटील, राजेश पटवारी, संदीप सूर्यवंशी, संजय वाल्हे यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, धुळे शहरातील पारोळा रोड नाला, ओम क्रिटिकल ते कब्रस्थान संरक्षक भिंत बांधणे, कचरा डेपो अंतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण करणे, देवपुरात सुशी नाल्यावर स्लॅब कल्व्हर्ट बांधणे, मोती नाल्यावर संरक्षक भिंत बांधणे, माैलवीगंज भागातील सार्वजनिक शाैचालयाजवळ संरक्षक भिंत बांधणे, महामार्गावरील उड्डाणपूल ते गांडूळ खत प्रकल्पापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे, कागऱ्या नाल्यावर संरक्षक भिंत बांधणे, कचरा डेपोला कुंपण भिंत बांधणे, साईदर्शन काॅलनी-रासकरनगर-शेलारवाडी नाल्यास संरक्षक भिंत बाधणे आदी ११ कोटी रुपयांची कामे महापालिकेने १४ व्या वित्त आयोगातून हाती घेतली आहेत. या कामांची आवश्यकता आहे का असा प्रश्न करीत कामे मंजूर करताना शासन नियमांचे पालन झाले नाही, सर्व कामांचे अंदाजपत्रक फुगीर आहेत, शासकीय निधीचा दुरुपयोग होत आहे, गावगुंडांचा वापर करून मर्जीतल्या ठेकेदारांना कामे दिली जात आहेत, असे आरोप शिवसेनेने केले आहेत. १२ ते १५ टक्के कमी दराने कामे घेणाऱ्या ठेकेदाराला आणि त्याच्या वडिलांना महापालिकेमध्ये दमदाटी केली असून कागदपत्रांच्याअभावी ही कामे करू शकत नाही, असे लिहून घेतले जाणार आहे, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची चाैकशी करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. निवेदनाची दखल घेऊन कार्यवाही झाली नाही तर शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

Web Title: Billions of unnecessary works from the 14th Finance Commission