बँक विलीनीकरणाचा शेतकऱ्यांना फटका

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान योजना जाहीर केल्यानंतर ठरावीक महिन्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा होतात. त्यामुळे शेतकरी निश्चिंत होते. परंतु साक्री येथील पूर्वीची देना बँके व आताची बँक ऑफ बडोदा यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांचे खाते आहेत त्यांना मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर या योजनेचे दोन हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. परंतु ज्या शेतकऱ्यांचे खाते देना बँकेत होते त्यांना मात्र अद्यापपर्यंत पैसे मिळाले नाहीत. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विचारणा केली असता पूर्वीचे खाते नंबर बदलल्याने हा घोळ झाला आहे. बँकेने सांगितल्यानुसार शेतकरी तहसीलदार यांच्याकडे गेले असता तहसीलदारांनी कृषी खात्याकडे बोट दाखवले आहे. तेथून शेतकरी कृषी खात्यामध्ये गेले असता ही जबाबदारी आमची नसून शासनाच्या आदेशानुसार ही जबाबदारी महसूल खात्याची असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वास्तविक यात शेतकऱ्यांचा कोणताही दोष नसताना केवळ प्रशासनाच्या गोंधळामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे व शेतकऱ्यांना हक्काच्या पैशापासून वंचित व्हावे लागले आहे. ही परिस्थिती केवळ साक्रीपुरतीच मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यात ज्या ज्या शेतकऱ्यांचे देना बँकेत खाते होते त्यांनाही ही अडचण निर्माण झाली आहे.

यासंदर्भात साक्रीचे तहसीलदार प्रवीण चव्हाण के यांच्याशी संपर्क साधला असता खाते नंबर बदलण्यासाठी महसूल खात्यामार्फत ही प्रक्रिया करण्यात येत असली तरी या योजनेत चांगले काम महसूल यंत्रणेने केले. परंतु पुरस्कार मात्र कृषी खात्याला मिळाला. यामुळे सर्व तलाठी यांनी या योजनेच्या कामावर बहिष्कार घातल्याने हा तिढा अधिकच वाढला असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

ज्या कृषी खात्याची ही जबाबदारी असल्याचे म्हटले जात होते त्या संदर्भात तालुका कृषी अधिकारी सी. के. ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया पूर्णपणे महसूल यंत्रणा हाताळत असल्याने त्यांच्याकडे ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी कोणाकडे जावे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

पंतप्रधान किसान योजना ही केंद्र सरकारची योजना असल्याने यासंदर्भात नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. हीना गावीत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देणार असून, ज्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत त्यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.