महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणार; राहुल गांधी यांची महिला न्याय हक्क परिषदेत घोषणा

कोणताही सर्व्हे करणार नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क, धुळे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण, सर्व्हे केल्यानंतर दहा वर्षांनी महिलांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, काँग्रेस सरकार सत्तेत आल्यास कुठलाही सर्व्हे न करता महिलांना ५० टक्के आरक्षण देईल, अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांनी महिला परिषदेत केली. यावेळी त्यांनी महिलांना न्याय देण्यासाठी पाच महत्त्वपूर्ण घोषणा करीत आगामी लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजविला.

खासदार राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याय यात्रा बुधवारी धुळ्यात आली. राहुल गांधी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महिला न्याय हक्क परिषद पार पडली. सुरत बायपासवरील मैदानावर झालेल्या या परिषदेस राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश, महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, महिला प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे, आमदार कुणाल पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, चंद्रकात हंडोरे, खासदार रजनी पाटील आदी उपस्थित होते. १९ मिनिटांच्या भाषणात राहुल गांधी यांनी देशातील शेतकरी, मजूर वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांच्यावर कशाप्रकारे अन्याय होत असल्याचे सांगितले. 

पंचसूत्रीत नेमके काय?

- महालक्ष्मी - देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबातील एका महिलेच्या बँक खात्यात दरवर्षी १ लाख रुपये जमा करण्यात येतील.
- आधी आबादी, पूरा हक - सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात येईल.
- शक्ती का सन्मान - अंगणवाडी, आशा आणि माध्यान्ह भोजन योजनेतील महिला कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन दुप्पट करण्यात येईल.
- अधिकार मैत्री - महिलांना त्यांच्या हक्कांबाबत आणि कायदेशीर खटल्यांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.
- सावित्रीबाई फुले वसतिगृह - प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयी केंद्र सरकारच्या वतीने नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहाची उभारणी करण्यात येईल. तसेच देशातील इतर वसतिगृहांची संख्याही दुप्पट केली जाईल.