कर्जाच्या व्याजदरात १ टक्का कपात

शिरपूर : बँक संचित तोट्यात असतानाही केवळ सभासदांचे हित लक्षात घेऊन बँकेच्या सर्व कर्जावरील व्याजदरात १ टक्का कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण व धाडसी निर्णय धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बँकेच्या ९९ व्या ऑनलाईन वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. इतकेच नव्हे तर कोणत्याही कारणास्तव सभासदांचा मृत्यू झाल्यास त्याला संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी यासाठी लोकमान्य कर्जमुक्ती फंड योजनेसही पोटनियम दुरुस्तीच्या माध्यमातून सभासदांनी मंजुरी दिली.

धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांच्या बँकेची ९९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवारी शिरपूर येथील केव्हीटीआर, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या सभागृहातून ऑनलाईन घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी बँकेच्या चेअरमन विद्या रामकृष्ण मोरे-शिंदे होत्या. यावेळी सभागृहात बँकेचे गटनेते निशांत विश्वासराव रंधे, रवींद्र उत्तम खैरनार, व्हॉ. चेअरमन संदीप कैलासराव मराठे व संचालक मंडळ उपस्थित होते.

यावेळी मनोगत व्यक्त करताना बँकेच्या चेअरमन म्हणाल्या की, अवघ्या महिन्याभरात दोन कोटींचा एनपीए कमी झाला आहे. येत्या काळात सर्वांच्या सहकार्याने बँकेला सक्षम बनवायचे आहे, थकबाकीतून मुक्त करावयाचे आहे. आजच्या सभेत मृत सभासदांबाबत महत्त्वपूर्ण लोकमान्य कर्जमुक्ती फंड योजनेस पोटनियम दुरुस्तीच्या माध्यमातून मान्यता घेत आहोत. त्यामुळे येत्या काळात सभासदाचा मृत्यू झाल्यास त्यांना तातडीने यापूर्वी दोन हजार रुपये मदत देण्यात येत होती. ती आता १० हजार रुपये इतकी करणे. तसेच संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या दृष्टीने ही योजना प्रस्तावित केली आहे.

पोटनियम दुरुस्तीस सभासदांनी मान्यता दिल्याने याबाबत विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था नाशिक विभाग नाशिक यांची मान्यता मिळाल्याबरोबर मृत सभासदांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचाही निर्णय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. बँकेच्या सभासदांनी कर्मचाऱ्यांबाबत उपस्थित केलेल्या वेतनांच्या प्रश्नाबाबत दखल घेत कर्मचाऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजदरात देखील एक टक्का कपात करण्याचा निर्णयास यावेळी मंजुरी देण्यात आली. बँक तोट्यात असताना प्रशासक काळात झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियेबाबतदेखील सभासदांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने तसेच लेखी स्वरूपात या संदर्भात चर्चेची मागणी केल्याने कर्मचारी पदोन्नतीबाबत त्वरित समिती नेमून चौकशीअंती या प्रक्रिया नियमबाह्य आढळल्यास ती त्वरित रद्द करण्यात येईल, असा ठराव देखील यावेळी करण्यात आला.