मागास आयोगासाठी १६ महिने का लागले?

उस्मानाबाद : राज्यात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण व मराठा समाजाचे शैक्षणिक व नोकरीमधील आरक्षण संपुष्टात येण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. १६ महिन्यांत मागास आयोग स्थापन न केल्याने ओबीसी समाजावर ही वेळ आल्याचा आरोप आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केला असून, आरक्षणाच्या अनुषंगाने शुक्रवारी भाजप प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आ. पाटील म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने अजिबात गांभीर्य दाखविले नाही. न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान आठ वेळा सरकारने केवळ तारखा वाढवून मागितल्या. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षण का व किती असावे, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात सादर केले नाही. आता केंद्र सरकारने जनगणनेची माहिती पुरविली नाही, असे राज्यातील मंत्री कांगावा करीत आहेत. राजकीय आरक्षणासाठी या माहितीची आवश्यकता नाही. तसेच २०११ साली यूपीए सरकारच्या माध्यमातून झालेल्या जनगणनेत त्रुटी असल्याने तत्कालीन काँग्रेस शासित केंद्र सरकारने ही माहिती प्रकाशित केली नाही. आता राज्य शासनाने १६ महिन्यांनंतर स्थापन केलेल्या राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून अहवाल देण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची गरज आहे. तरच केवळ महाराष्ट्रात रद्द झालेले हे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होऊ शकेल, असेही आ. पाटील म्हणाले.

राज्य सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. या निषेधार्थ व आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, या मागण्यांसाठी २६ जूनला सकाळी १० वाजता भाजप येडशी टोलनाका, तामलवाडी टोलनाका येथे व इतर सहा तालुक्यांच्या ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार असल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.