घरकुल मंजुरीनंतर ‘वर्ककोड’साठी प्रतीक्षा

सुधारित ‘डेटलाइन’ उलटूनही प्रगती पुस्तकाचा शेरा मात्र असमाधानकारकच

कळंब : ग्रामीण भागातील घरकुलाच्या कामांना ‘गती’ देण्यासाठी एकीकडे ‘महाआवास अभियान ग्रामीण’ राबवण्यात येत असताना दुसरीकडे उद्दिष्टाइतपत घरकुलांना मंजुरी दिल्यानंतर या घरकुलांचा ‘वर्क कोड’ निर्गमित करण्यात कमालीचा विलंब लागल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीनंतर वर्ककोड मिळविण्यासाठी धावपळ करावी लागली.

ग्रामीण भागातील असंख्य कुटुंब आपल्या कमकुवत आर्थिक बाजूमुळे पक्के घर बांधकाम करू शकत नाहीत. अशा कुटुंबांना राज्य व केंद्र शासनाच्या मदतीने विविध घरकुल योजनांचा लाभ देत हक्कांचा निवारा बांधकाम करून देण्यात येतो. यासाठी विविध टप्प्यात अनुदानही अदा केले जाते.

यात प्रामुख्याने रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास, शबरी व पारधी आवास, इंदिरा आवास, यशवंतराव चव्हाण घरकुल आदी घरकुल योजनांचा समावेश आहे; परंतु पात्र लाभार्थ्यांची निवड ते बांधकाम ही कामे कालमर्यादेत होत नाहीत.

यामुळेच राज्य शासनाने २० नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान ‘महाआवास अभियान ग्रामीण’ राबवत ग्रामीण घरकुलाच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश दिले होते. याच दरम्यान, प्राप्त उद्दिष्टानुसार रमाई आवास लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव स्वीकारणे, मंजुरी देणे ही कामे हाती घेण्यात आली होती.

कामांना अपेक्षित गती न मिळाल्याने ३१ मार्च ही सुधारित डेडलाइन दिली होती; परंतु सदर कालमर्यादा ओलांडली तरी प्रगती पुस्तकाचा शेरा ‘असमाधानकारक’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या काळात उद्दिष्टा इतपत मंजुऱ्या, मंजूर कामांना ‘वर्क कोड’ देणं शक्य झाले नसल्याने ‘डेडलाइन’ गाठण्याचा विषय तर कोसो दूर असल्याचे दिसून येत आहे.

चौकट

उद्दिष्टाइतपत मंजुरी का नाही?

तालुक्यासाठी आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता रमाई आवास योजनेचे १ हजार ९५७ एवढे उद्दिष्ट होते. असे असताना आजवर केवळ १ हजार ३८९ घरकुल मंजूर होऊन ऑनलाइन झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतूनही मागच्या दोन वर्षात ४२६ घरकुलांचे उद्दिष्ट होते. तेथे ३५० च्या आसपास मंजुऱ्या आहेत. एकूणच उद्दिष्टा इतपतही मंजुरी नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. यामुळे लाभार्थी मिळत नाहीत? की त्यांना घरकुल नको आहे? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

दुसरा हप्ताही लटकला

घरकुल बांधकामासाठी ३१ मार्च ही डेडलाइन होती. यानंतर कामांना अपेक्षित गती नसल्याने त्याच दिवशी १ मेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे? हा भाग वेगळा असला तरी मार्च अखेर रमाई आवास योजनेतील आठशेच्या आसपास मंजूर घरकुलांना ‘वर्क कोड जनरेट’ झाला नव्हता. पहिला हप्ताच पदरी न पडल्याचे यावरून स्पष्ट होत असतानाच रोजगार सेवकांना महाग्रारोहयो मस्टर काढता येत नव्हते. यामुळे अनेकांचा दुसरा हप्ताही लटकला आहे. बुधवारपर्यंत केवळ ६२९ लाभार्थ्यांचा वर्क कोड जनरेट झाला होता.

लाभार्थ्यांची फटफजिती

प्रशासनाच्या रेट्यामुळे काही लाभार्थ्यांनी कुवत नसतानाही उसनवारी, उधारी करत कामाला गती दिली; परंतु त्यांना पहिला, दुसरा हप्ताही वेळेवर मिळालेला नसल्याने देणेकऱ्यांना तोंड देताना अनेक लाभार्थ्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत.