भुयारी गटारीस मिळाला हिरवा कंदील
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 17, 2021 04:28 IST2021-01-17T04:28:16+5:302021-01-17T04:28:16+5:30
उस्मानाबाद : उस्मानाबाद शहराला उजनीहून समांतर पाणीपुरवठा योजना देण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवितानाच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहराच्या सुमारे १६८ कोटी ...

भुयारी गटारीस मिळाला हिरवा कंदील
उस्मानाबाद : उस्मानाबाद शहराला उजनीहून समांतर पाणीपुरवठा योजना देण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवितानाच नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शहराच्या सुमारे १६८ कोटी रुपये खर्चाच्या भुयारी गटार प्रस्तावासही ताबडतोब मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन शनिवारी दिले.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या कामकाजांचा व अडचणींचा आढावा घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, उसमानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायतींची आर्थिक उत्पन्न अतिशय कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उमरगासारख्या शहरात अजही १२ दिवसांआड पाणीपुरवठा होतो. तेथे तातडीने जलस्रोत शोधून पाणीपुरवठ्याची योजना देण्यात येईल. तुळजापूरसारख्या तीर्थक्षेत्राचा विकास होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार आहोत, तसेच पालिकांमध्ये रिक्तपदे खूप आहेत. ती भरण्यासाठी लागलीच प्रयत्न केले जातील. पालिकांच्या हद्दवाढ भागातील क्षेत्रात मूलभूत सुविधा देण्यासाठी विशेष निधीचे प्रयोजन करण्यात येईल. जिल्ह्यात पर्यटनक्षेत्राला चालना देता येऊ शकते, ज्यातून उत्पन्न चांगले वाढू शकते. ही बाब लक्षात घेता, पर्यटनाचा विकास करण्याचे प्रयत्न राहतील, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. यावेळी खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ.ज्ञानराज चौगुले, आ.कैलास पाटील, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, जि.प. अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, प्रधान सचिव महेश पाठक, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर उपस्थित होते.
नगराध्यक्षांनी मांडल्या मागण्या...
उस्मानाबादचे नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी शहर विकासाच्या अनुषंगाने विविध मागण्यांचे निवेदन नगरविकासमंत्र्यांना दिले. यात शहराला उजनीहून समांतर पाणीपुरवठा योजना, अग्निशमन दलाच्या इमारतीसाठी निधी, छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहाच्या उर्वरित कामासाठी निधी, सहायक अनुदान, रिक्त पदांची भरती, यासह नगरपरिषदा अधिनियमन १९६५मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समितीची स्थापना करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.