हजार महिला बचत गटांना करणार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत नोंदणीकृत असलेल्या आणि स्वत:चे उत्पादन सक्षम करणाऱ्या एक हजार महिला बचत गटांना स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित महिला आणि बालकल्याण विभागाशी संबंधित विविध समित्यांची बैठक जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी डॉ. विजयकुमार फड, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बी. एच. निपाणीकर, शिक्षणाधिकारी गजानन सुसर, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी शिरीष शेळके, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अमोल कोवे, विधी सल्लागार पाटील, संरक्षण अधिकारी तोडकर, वैशाली पाटील, विभावरी खुने, विधी व परिविक्षा अधिकारी जयश्री भाले, माहिती विश्लेषक विजय पवार, मनोजकुमार स्वामी, हर्षवर्धन बालेमोहकर, हॅलो फाउंडेशनचे डॉ. अहंकारी, वासंती मुळे, युनिसेफचे डॉ. राजेश कुकडे, लोकप्रतिष्ठानच्या डॉ. स्मिता शहापूरकर, माहिला विकास महामंडळाच्या शोभा कुलकर्णी, चाइल्ड लाइनचे गिरी, बालकल्याण समितीचे सदस्य कदम आदींची उपस्थिती होती.

या बैठकीत बालविवाह, बालगृह निरीक्षण गृह समिती, बालक हेल्पलाइन, परिविक्षा समिती आदी समित्या बरोबरच महिला बचतगट, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी, इतर विधवा, परितक्त्या, एकल महिला आदी विविध १४ समित्यांचा आढावा सुमारे साडे चार तास चाललेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्ह्यात महिला बचतगटांची संख्या मोठी असून, प्रत्येक गट आपापल्या परीने विविध प्रकारचे उद्योग, व्यवसाय आणि उत्पादने करताना दिसतात; परंतु त्यांच्या विक्रीची हमी नसल्याने त्यांचा व्यवसाय अडचणीत सापडून बचत गटाचे कामकाजही प्रसंगी अडचणीत येत असते. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध संस्थांतर्फे नोंदणीकृत असलेल्या एक हजार महिला बचत गटांची निवड करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याच्या पहिल्या टप्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे महिला बचत गटांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांच्या उत्पादनास बाजारपेठेशी जोडण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

चौकट....

एकल, विधवा महिलांना आत्मनिर्भर करणे आवश्यक

जिल्ह्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी, एकल महिला, विधवा महिला त्यातही ४० ते ४५ वर्षातील महिलांचे काही प्रश्न आहेत. त्यांना सामाजिक सुरक्षितता निर्माण करणे आणि सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजनांचा लाभ मिळवून देऊन आत्मनिर्भर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना त्यांच्या नावे रेशन कार्ड देणे, त्यांची आधार नोंदणी करणे, विविध योजनांचा लाभ देणे, त्यांच्या पतीच्या नावे असलेल्या शेतीचा फेरफार त्यांच्या नावे करणे, पतीबरोबरच पत्नीचेही नाव सात-बाऱ्यावर घेणे, घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी कामांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी आश्वासित केले.

चौकट..

विकेल ते पिकवा

‘विकेल ते पिकविले’ तर शेतकरी अडचणीत सापडणार नाही. तेव्हा शेतकरी महिला किंवा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांनीही विकेल ते पिकविले तर त्यांच्या शेतमालास बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे मदत केली जाईल, अशी माहिती या बैठकीत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यू.आर. घाटगे यांनी दिली.

माविमतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या बचत गटांच्या अनुषंगाने आणि माविमशी संबंधित एक समिती गठित करण्यात आली असून, त्या समितीत डॉ. स्मिता शहापूरकर काम करीत आहेत. त्यांनी या समितीच्या कामांचे निरीक्षण आणि माविमच्या बचत गटांना अधिक सक्षम करण्याबाबतची माहितीही या बैठकीत दिली.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी निपाणीकर यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विविध समित्यांच्या कामांची माहिती देऊन समित्यांच्या कामांचा आढावा सादर केला.