पाणीपुरवठ्याची कासवगती, दाेन वर्षांत १३६ पैकी तीन याेजनांचाच सर्व्हे

पदाधिकारीही हतबल -३३९ पाणी याेजनांना हवा आहे सुधारणांचा ‘डाेस’ उस्मानाबाद -गतवर्षी मुबलक पाऊस झाला हाेता. त्यामुळे उन्हाळ्यात टंचाई नसल्यात जमा हाेती. परिणामी पाणीपुरवठा विभागावरही फारसा ताण नव्हता. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये मंजूर झालेल्या १३६ पाणीपुरवठा याेजनांचा सर्व्हे पूर्ण करून पाणीपुरवठा विभागाला संधीचे साेने करता आले असते. परंतु, तहान लागेल तेव्हा आड खाेदण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे या सर्व याेजनांना चालू आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) मंजुरी घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. आजवर केवळ तीन याेजनांचा सर्व्हे पूर्ण झाला. पाणीपुरवठा विभागाची ही कासवगती एक-दाेन वर्षाआड भीषण टंचाईला ताेंड देणाऱ्या वाडी, तांड्यावरील ग्रामस्थंना टंचाईच्या खाईत लाेटणारी आहे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात एक-दाेन वर्षाआड पाऊस कमी पडताे. अशा काळात वाडी, वस्ती, तांडा तसेच दुर्गभ भागातील गावांना भीषण टंचाईला ताेंड द्यावे लागते. यापैकी अनेक गावांच्या शिवारात टॅंकर भरण्यासाठीही स्रोत उपलब्ध नसतात. गाेरगरीब जनतेची घागरभर पाण्यासाठी हाेणारी पायपीट थांबली जावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा याेजना मंजूर करण्यात येतात. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी एक-दाेन नव्हे तर तब्बल १३६ गावांसाठी नवीन पाणीपुरवठा याेजना मंजूर करण्यात आल्या हाेत्या. या याेजनांसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून तातडीने उद्भव प्रमाणपत्र घेऊन पाणीपुरवठा विभागाने सर्व्हे करणे गरजेचे हाेते. परंतु, तहान लागेल तेव्हा आड खाेदण्याच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीमुळे तसे हाेऊ शकले नाही. विशेष म्हणजे, गतवर्षी झालेल्या दमदार पावसामुळे उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात फारशी टंचाई नव्हती. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण ताकदीने करण्याची संधी पाणीपुरवठा विभागाकडे चालून आली हाेती. परंतु, संधीचे साेने करेल ताे पाणीपुरवठा विभाग कसला? एकाही याेजनेचे सर्वेक्षण पूर्ण न हाेऊ शकल्याने चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२१-२२ मध्ये पुन्हा मंजुरी घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली. आता कुठे तीन गावच्या पाणीयाेजनांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे कामकाज असेच कासवगतीने सुरू राहिल्यास पुढील उन्हाळा आला तरी सर्व्हेचे काम पूर्ण हाेणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. पाणीपुरवठा विभागाच्या अशा कार्यपद्धतीबाबत आता ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.