साठे महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट !

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद मातंग समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचविणे आणि समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले.

बाबूराव चव्हाण , उस्मानाबाद
दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या मातंग समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचविणे आणि समाज प्रवाहात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले. परंतु, मागील काही वर्षापासून हा उद्देश तितकासा साध्य होताना दिसत नाही. महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाल्याने लाभार्थ्यांना अनुदानासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. गतवर्षी २८२ प्रस्ताव मंजूर करुन ते बँकांकडे सादर केले असता, केवळ ७६ जणांनाच लाभ मिळाला. उर्वरित लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने अनुदान मिळू शकलेले नाही.
मातंग आणि तत्सम समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आवश्यक व उपयुक्त असतील अशा व्यापक आर्थिक चळवळीला चालना देणे व त्यासाठी सहाय्य करणे हे सदरील महामंडळ स्थापण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट होते. सुरुवातीचे काही वर्ष हे उद्दिष्ट बऱ्यापैकी साध्य होत होते. परंतु हळूहळू या महामंडळाच घरघर लागली. मागील दोन-चार वर्षातील चित्र पाहिल्यानंतर ते समोर येते. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षामध्ये १९४ जणांनी नव्याने अर्ज दाखल केले होते. आणि पाठीमागील वर्षाचे मिळून येथील कार्यालयाने २८२ प्रस्ताव बँकांकडे सादर केले होते. मात्र बँकांनीही संबंधित लाभार्थ्यांना अपेक्षित प्रमाणात सहकार्य केले नाही. वर्षभरात केवळ ७६ जणांना या कार्यालयाकडून अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. ६१ प्रस्तावामध्ये विविध त्रुटी काढून बँकांनी परत पाठविले. तर १४५ प्रस्तावाबाबत बँकांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ना पात्र आहेत म्हणून कळविले ना अपात्र आहेत म्हणून. उर्वरित ४५ प्रस्तावांना हिरवा कंदील मिळाला. मात्र कार्यालयाकडे त्यांना अनुदान देण्यासाठी पैसे नाहीत. हे लाभार्थी अनुदान मंजुरीचे पत्र घेऊन कार्यालयाला खेटे मारत आहेत. परंतु कार्यालयाच्या हातातही काहीच नसल्याने आठ दिवसांनी या, चार दिवसांनी या अशा स्वरुपाची उत्तरे देऊन त्यांना परत पाठवित आहेत. नेहमीच्याच या उत्तरामुळे लाभार्थी चांगलेच हैराण झाले आहेत. उपरोक्त ४५ लाभार्थ्यांकरिता १० हजार रुपये याप्रमाणे किमान साडेचार लाख रुपयाची गरज आहे.
बीज भांडवल योजनेंतर्गतही ५० हजार ते ७ लाख रुपयापर्यंतची कर्ज प्रकरणे मंजूर केली जातात. यामध्ये ५ टक्के लाभार्थ्यांचा सहभाग, ४५ टक्के महामंडळाचे कर्ज आणि ५० टक्के बँकेचे कर्ज असे त्याचे स्वरुप आहे. २०१३-१४ मध्ये १४४ प्रस्ताव बँकांकडे सादर केले होते. त्यापैकी ४८ प्रस्ताव बँकांनी परत पाठविले. तर केवळ २३ प्रस्तावांनाच मंजुरी मिळाली. ७३ प्रस्ताव बँकांकडे आजही प्रलंबित आहेत. एकंदरीत १४४ पैकी २३ जणानांच महामंडळाचा आधार मिळाला. या माध्यमातून २४ लाख २७ हजार रुपये इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २०१४-१५ हे आर्थिक वर्षात उस्मानाबाद कार्यालयासाठी अनुदान योजनेंतर्गत २०० तर बीज भांडवल योजनेंतर्गत ३३ कर्ज प्रकरणे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासनाने या कार्यालयाला एक छदामही वर्ग केलेला नाही. त्यामुळे ही योजना ठप्प झाल्याचे पहावयास मिळते.
तीन योजना पडल्या बंद
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळामार्फत मुदत कर्ज योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला विकास योजना या तीन प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. मात्र मागील दोन ते तीन वर्षामध्ये सदरील योजना ठप्प झाल्या आहेत. अनुदान मिळत नसल्याने सदरील योजनेसाठी अर्जच येत नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे ही जिन्ही योजना बंद पडल्यात जमा आहे.
वसुली कासवगतीने
महामंडळाच्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक वर्षी कर्ज वसुलीचे उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र ते साध्य होत नाही. कर्जदार कर्ज भरत नाहीत असे संबंंधित कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. २०१३-१४ मध्ये तर केवळ ५ ते .० टक्के इतकी अत्यल्प कर्ज वसुली झाली आहे. विशेष म्हणजे कर्जदारास कर्ज देताना दोन जामीनदार घेतले जातात. यापैकी एकजण शासकीय सेवेतील जामीनदार असतो. असे असतानाही कर्ज वसूल होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात कार्यालयातील एका जणास छेडले असता, ‘जामीनदारास नोटीस दिल्यानंतर कर्जदार आणि जामिनदार यांच्यात भांडणे लागतात’ असे उत्तर मिळाले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना महामंडळाचे नव्हे तर कर्जदार आणि जामीनदार यांच्यात होत असलेल्या भांडणाची अधिक चिंता असल्याचे दिसते.