परवानाधारक रिक्षाचालकांचा प्रश्न सुटला, इतरांचे काय ?

राज्य सरकारने जी आर्थिक मदत जाहीर केली, त्याबाबत रिक्षाचालकांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. उमरगा शहरात जवळपास दोनशे ऑटो रिक्षा असून, यातील ५० ते ६० जणांकडे परवाना आहे. उर्वरित चालक जाचक अटींची पूर्तता करू शकले नसल्याने परवानाविना रिक्षा चालवीत आहेत. यातील जवळपास सर्वांचा उदरनिर्वाह यावरच आहे. मुळातच जे अत्यंत गरीब, ज्यांना उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन नाही, असे चालक भाड्याने अथवा जुन्या, कमी किमतीत रिक्षा घेऊन त्यावर व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात, त्याच रिक्षाचालकांना सरकारची आर्थिक मदत मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने परवानाधारक हा निकष न ठेवता सरसकट सर्वच रिक्षाचालकांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी चालकांमधून केली जात आहे.

कोट...

सरकारने दीड हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली असली तरी ती फक्त परवानाधारक रिक्षाचालकांना आहे. यामुळे मोजक्याच रिक्षाचालकांना ही मदत मिळणार असून, बहुतांश रिक्षाचालकांकडे परवाना नसल्याने ते मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

- महादू गायकवाड, रिक्षाचालक

दीड हजार रुपयांत महिन्याचा खर्च भागणार नाही; परंतु, सरकारने आमची दखल घेत आमच्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली, हे काही कमी नाही. याचा फायदा हजारो रिक्षाचालकांना होणार आहे.

-रवींद्र बिराजदार, रिक्षा चालक

परवानाधारक रिक्षाचालक म्हणजे त्यांची आर्थिक स्थिती थोडीफार चांगली असते. परंतु, प्रत्यक्षात जाचक अटी, नियमांमुळे बहुतांश रिक्षाचालक हे परवाना काढू शकत नाहीत आणि तेच अत्यंत गरिबीत दिवस काढत आहेत. त्यांनाच मदत मिळणार नसल्याने या मदतीचा मोजक्याच रिक्षाचालकांना होणार फायदा आहे.

- विजय सोनकांबळे, रिक्षाचालक