कळंब : नगर परिषद निवडणुकीची तयारी प्रशासन स्तरावर सुरू झाल्याने आता शहरातील राजकीय वातावरणही तापायला सुरुवात झाली आहे. या निवडणुकीत कळंबमध्ये चार प्रमुख पक्षांतच लढत होण्याची अपेक्षा असून, आघाडीचा प्रयोग झाला, तर ही लढत अटीतटीची होऊ शकते.
कळंब नपवर सध्या राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आहे. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नगराध्यक्षांसह ११ नगरसेवक, तर काँग्रेसचे ६ नगरसेवक निवडून आले. शिवसेना व भाजप यांना एकही उमेदवार निवडून आणता आला नाही. सध्या नपमधील विरोधात असलेले शिवसेनेचे नगरसेवक निवडणुकीत काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर त्यांनी सेनेचा रस्ता धरल्याने त्यांना सेनेचे नगरसेवक मानले जाते. मागील निवडणुकीत राष्ट्रवादीची निवडणुकीची सगळी सूत्रे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याकडे होती. त्यांनी नियोजनबद्ध यंत्रणा राबवून राष्ट्रवादीला एकहाती सत्ता मिळवून दिली होती. नपतील तत्कालीन सत्ताधारी मंडळींवरील नाराजीही राष्ट्रवादीला तेव्हा फायदेशीर ठरली होती. शिवसेना, भाजप राज्यात सत्तेत असूनही, शहरात करिश्मा दाखवू शकले नव्हते.
आता चित्र बदलले आहे. आ. पाटील हे भाजपवासी झाले आहेत. शहरातील त्यांच्या बहुतांश समर्थकांनीही भाजपचा झेंडा हाती घेतला आहे. त्यामुळे शहरात भाजपचे संघटन मजबूत असल्याचे मानले जाते. मात्र, भाजपचा मतदार कमी असल्याने पक्षाला मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. मागील निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये असलेली शिवाजी कापसे यांची टीमही आता शिवसेनेत कार्यरत झाली आहे. त्यांनाही विरोधात असताना काय केले याचा हिशोब मांडावा लागणार आहे. पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात नपमध्ये राष्ट्रवादीची बाजू एकहाती सांभाळणाऱ्या संजय मुंदडा यांच्या गाठीशी नपतील मोठ्या प्रमाणात झालेली विकास कामे आहेत; पण यंदा पाठीशी आ. राणादादा नसल्याने भौतिक यंत्रणा उभी करण्याचे आवाहन राहणार आहे. राष्ट्रवादीचा मतदार स्थिर असला तरी नवीन मतदारांनाही त्यांना खेचून घ्यावे लागणार आहे.
मागील निवडणुकीत शिवसेनेचा चेहरा असलेले पांडुरंग कुंभार यांनी नंतर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आता काँग्रेसची नपतील जबाबदारी कुंभार यांच्या खांद्यावर आहे. शहरातील विस्कटलेली टीम, भरकटलेले कार्यकर्ते गोळा करून काँग्रेसला पुन्हा नपमध्ये प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. एकूणच नप निवडणुकीची प्रशासन स्तरावर तयारी सुरू झाली असताना राजकीय गोटातही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. वाॅर्डरचना झाल्यानंतर व आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार निश्चित होतील; पण तोपर्यंत चर्चेची गुऱ्हाळे मात्र जोरात चलणार आहेत, असे चित्र सध्या दिसत आहे.