माेफत प्रवेशाकडे पालकांची पाठ, आरटीईच्या ५० टक्केच जागा भरल्या

उस्मानाबाद - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना माेफत प्रवेश दिला जाताे. मात्र, यंदा या प्रवेशाकडे पालकांनी पाठ फिरविली आहे. प्रवेशनिश्चितीसाठी मुदतवाढ देऊनही जिल्ह्यातील ५० टक्के जागा रिकाम्याच आहेत. आरटीईअंतर्गत माेफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील १२५ शाळा निवडण्यात आल्या आहेत. या सर्व शाळांमध्ये मिळून जवळपास ६४१ जागा आहेत. शासनाने आवाहन केल्यानंतर सुमारे एक हजार ९१ पालकांनी आपल्या पाल्यांचे अर्ज ऑनलाईन केले. साेडत पद्धतीने ५२२ विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी निवड झाली. मात्र पहिल्यांदा दिलेल्या मुदतीत अत्यल्प प्रवेश झाले. यानंतर शासनाने प्रवेशनिश्चितीची मुदत वाढविली. त्यामुळे पालकांना २३ जुलैपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहेत. या मुदतवाढीनंतरही प्रवेश प्रक्रिया गतिमान हाेताना दिसत नाही. आजघडीला ५० टक्के म्हणजेच २८५ जागा रिक्तच आहेत, हे विशेष.

चाैकट...

एकूण जागा

६४१

आतापर्यंत झालेले प्रवेश

३५६

शिल्लक जागा

२८५

आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांची नाेंद

१२५

पालकांच्या अडचणी काय?

गावापासून दहा किती दूर जाऊन ऑनलाईन फाॅर्म भरला. परंतु, जवळची शाळा मिळाली नाही. मिळालेली शाळा गैरसाेयीची ठरत आहे. त्यामुळे आर्थिक ऐपत नसतानाही अन्य शाळेत प्रवेश निश्चित केला.

- पाेपट साेनावणे, पालक

माेफत प्रवेशासाठी अर्ज करताना अनंत अडचणीला ताेंड द्यावे लागले. या अडचणींचा सामना करून फाॅर्म ऑनलाईन केला. निवड झाल्याचा अद्याप मेसेज आलेला नाही. मागील काही दिवसांपासून मी प्रवेशासंबंधी मेसेजच्या प्रतीक्षेत आहे.

- संजय माळी, पालक.

दुसऱ्यांदा मुदतवाढ

२५ टक्के माेफत प्रवेशासाठी साेडत निघाल्यानंतर निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले नाहीत. त्यामुळे शासनाने प्रवेश घेण्यासाठी २३ जुलै पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. असे असले तरी आजवर अवघे ३५६ प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

चाैकट...

जिल्ह्यातील १२५ शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश याेजनेअंतर्गत ६४१ जागा मंजूर आहेत. आजवर ३५६ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. शासनाने २३ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. या मुदतीत १०० टक्के प्रवेश हाेण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न सुरू आहेत.

-उद्धव सांगळे, उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद.

चाैकट...

संस्थाचालकांतूनही व्यक्त हाेतेय नाराजी...

गाेरगरीब कुटुंबांतील मुलांनाही नामांकित खासगी शाळांतून शिक्षण घेता यावे, यासाठी २५ टक्के माेफत प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांच्या शिकवणी शुल्काचे पैसे शासनाकडून शाळांना जमा केले जातात. परंतु, त्या-त्या शैक्षणिक वर्षात मागणीनुसार निधी उपलब्ध हाेत नाही. परिणामी संस्थाचालकांतूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात एकूण मागणीच्या ५० टक्केच निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे शाळांनाही देताना मागणीच्या पन्नास टक्केचे पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत. २०१९-२० मध्ये तर याहीपेक्षा विदारक स्थिती आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या एकूण मागणीच्या ३० टक्केच तरतूद उपलब्ध झाली. ही रक्कम शाळांना वर्ग करण्यात आली आहे. परिणामी आजही शासनाकडे ७० टक्के रक्कम थकीत आहे. दरम्यान, उर्वरित निधी मिळावा, यासाठी शाळांकडून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु, शिक्षण विभागाच्या हातातही काहीच नसल्याने शासनाकडे बाेट दाखविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. दरम्यान, शासनाने प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी संस्थाचालकांतून हाेऊ लागली आहे.