कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचा अडसर दूर ?

उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील तुळजाभवानी व तेरणा हे दोन साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर देऊन येणाऱ्या अनामत ठेवीच्या रकमेतून उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची थकबाकी जमा करण्याचा प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त पुरुषोत्तम मीना यांनी मान्य केला आहे. यामुळे हे दोन्ही कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचा अडसर आता दूर होणार असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

उसाच्या वाढलेल्या क्षेत्रामुळे या हंगामात कारखाने सुरू करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने वेळेची मर्यादा लक्षात घेऊन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून कामगार व रोजगारमंत्री संतोष गंगावार यांच्याशी संपर्क साधून कारखाने भाडेतत्त्वावर देवून येणाऱ्या अनामत रकमेतून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची बाकी घेत आवसायकांना निविदाप्रक्रिया सुरू करण्याची संमती देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार ४ मार्च रोजी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. यावेळी आ. पाटील यांच्या वतीने जिल्हा बँकेचे संचालक सतीश दंडनाईक, बाजार समितीचे संचालक तथा तेरणा बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य निहाल काझी यांना योग्य त्या सूचना देवून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सहाय्यक आयुक्त पुरुषोत्तम मीना यांची भेट घेण्यास पाठविले होते. या भेटीत मुख्यत: थकहमीच्या रकमेतून बाकी भरणे व राज्य सरकारच्या हमीशिवाय संमती देण्याबाबत चर्चा झाली. कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी जिल्हा बँक, आवसायक व भाडेतत्त्वावर घेणारी संस्था यामध्ये जो करार होणार आहे, त्यामध्ये प्रथम प्राधान्याने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयास देय असणारी रक्कम देण्याची तरतूद करून येणाऱ्या अनामत ठेवीतून करण्यात येईल, या अटीवर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रस्तावास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने सहमती द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

यावेळी बँकेच्या हमीवर कारखाने भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर येणाऱ्या अनामत ठेवीमधून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाची थकबाकी जमा करुन घेण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने संमतीपत्र देण्याबाबत मुद्देसूद चर्चा होऊन सहाय्यक आयुक्त पुरुषोत्तम मीना यांनी याबाबत तयारी दर्शविली. त्यामुळे झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने सुधारित प्रस्ताव कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी देऊन सहमतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या सूचना जिल्हा बँकेच्या कार्यकारी संचालकांना दिल्या. त्यामुळे हे कारखाने भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी असणारा भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचा अडसरही आता दूर होणार असल्याचे आ. पाटील यांनी म्हटले आहे.