आरक्षणासाठी ओबीसी आक्रमक, आंदोलनाची तयारी

उस्मानाबाद : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने या घटकातील समाज संतप्त झाला आहे. समाजांच्या वेदना मांडणारे प्रतिनिधीच राहणार नसतील तर समाजाला न्याय कसा मिळणार, असा सवाल व्यक्त करतानाच या घटकात मागासलेपणा पुन्हा वाढीस लागेल, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. या अनुषंगाने आता आंदोलनाच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, बुधवारी ओबीसी राजकीय आरक्षण बचाव समिती व बहुजन योद्धा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन देऊ केले.

निवडणुकीतील आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी घटकांतील समाजावर होणारे दुष्परिणाम व मागासलेपणाच्या प्रश्नांबाबत एक आयोग नेमून त्यांच्या अहवालाधारे तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, अशी मागणी या समितीने निवेदनात केली आहे. सोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील धोक्यात आलेले ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलावीत. इतर मागासवर्गीय व मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. विधानसभा व लोकसभेतही ओबीसी आरक्षण मंजूर करावे, अशा मागण्याही समितीने यावेळी मांडल्या. या मागण्या मान्य न झाल्यास २२ जून रोजी घंटानाद आंदोलन करण्यात येईल, असेही समितीने निवेदनाद्वारे कळविले आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने, उपाध्यक्ष अक्षय ढोबळे, सचिव रवी कोरे, कार्याध्यक्ष महादेव माळी, सहसचिव शिवानंद कथले, कोषाध्यक्ष इंद्रजित देवकते, संघटक सतीश कदम, सहसंघटक सतीश लोंढे, प्रसिद्धिप्रमुख संतोष हंबिरे, अजित माळी, मुकेश नायगावकर, ॲड. खंडेराव चौरे, पिराजी मंजुळे, पांडुरंग लाटे, दाजी पवार, अजय यादव, ज्ञानेश्वर पंडित, नामदेव वाघमारे, बंटी बेगमपुरे, धनंजय शिंगाडे, नितीन शेरखाने, आबासाहेब खोत, डी. एन. कोळी व समाजबांधवांची उपस्थिती होती.