पाचशेहून अधिक फेरीवाले शासनाच्या मदतीस मुकणार

१४ एप्रिल रोजी रात्री आठ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या लाॅकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तळगाळातील लोकांचे हाल होऊ नये म्हणून रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना पंधरा दिवसांसाठी १५०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली आहे. मात्र, उस्मानाबाद शहरात नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची नोंद नसल्यामुळे शेकडो फेरीवाले मदतीपासून मुकणार आहेत. पीएम स्वनिधीसाठी नोंद केलेल्या ५२४ फेरीवाल्यांना १५०० रुपये अनुदान मिळणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली. जिल्ह्यात १ हजारांपेक्षा अधिक फेरीवाले असून यापैकी ५२४ फेरीवाल्यांना लाभ जरी मिळत असला तरीही पाचशेहून अधिक अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

पंधराशे रुपये फारच कमी आहेत. किमान तीन हजार रुपये द्यायला पाहिजे होते. महागाईच्या काळात पंधरा दिवस पंधराशे रुपयात काढायचे म्हणजे अवघड आहे.

हनुमंत मोरे, फेरीवाले

कोरोनामुळे झालेले आर्थिक नुकसान भरून निघेल, असे चित्र दिसत असताना पुन्हा लॉकडाऊन लावला. आता आम्ही कोलमडून पडू. पालिकेकडे नोंद नसल्याने शासनाची मदत मिळणार नाही. त्यामुळे खायचे काय, असा प्रश्न पडला आहे.

दाजी घोडके, फेरीवाले

माझ्या कुटुंबात पाच माणसे असल्याने दीड हजार रुपयांत १५ दिवस काढणे अशक्य आहे. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये सगळी जमापुंजी संपली. आता हातात पैसे नसल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न माझ्यासमोर उभा ठाकला आहे.

सलीम शेख, फेरीवाले

काय समस्या

शहरात फळ, भाजीपाला, भेळ, संसार उपयोगी वस्तूंची विक्री करणारे शेकडो फेरीवाले आहेत. मात्र एकही फेरीवाल्याची नोंद नगर परिषदेकडे झाली नाही.

शहरातील नोंदणीकृत फेरीवाले

००००