जिल्हा परिषद ‘सीईओं’चे आदेश राज्यमंत्र्यांकडून रद्दबातल

गुरुजींना दिलासा-कायमस्वरूपी राेखलेली वेतनवाढ सुरू करण्याचे निर्देश : बाबूराव चव्हाण

उस्मानाबाद - बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला हाेता. याकरिता उपलब्ध करून दिलेल्या पाेर्टलवर माहिती भरणे बंधनकारक हाेते. मात्र, जिल्ह्यातील ५२ शिक्षकांनी पाेर्टलवर चुकीची माहिती भरून बदली करून घेतल्याचे समाेर आले हाेते. यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद केली हाेती. त्यांच्या या आदेशाविरुद्ध काही शिक्षकांनी थेट ग्रामविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली हाेती. सुनावणीअंती राज्यमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेश रद्दबातल ठरविले, तसेच बंद केलेली वेतनवाढ तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे गुरुजींना माेठा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षकांची बदली प्रक्रिया पूर्वी खूपच वेळखाऊ हाेती. कितीही पारदर्शकता राखण्याचा प्रयत्न केला तरी आराेप-प्रत्याराेप हाेत हाेते. अशा प्रकारांना फाटा देण्यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने गुरुजींच्या बदल्या ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला हाेता. बदलीस पात्र शिक्षकांना आपली माहिती ऑनलाईन भरता यावी, याकरिता स्वतंत्र पाेर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले हाेते. त्यानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात शिक्षकांना आपली माहिती पाेर्टलवर दाखल करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी ठरावीक मुदतही दिली हाेती. त्यानुसार गुरुजींनी माहिती अपलाेड केली आणि अवघ्या एका क्लिकवर गुरूजींच्या हाती बदल्यांचे आदेश आहे. दरम्यान, यानंतर काही गुरुजींनी शिक्षण विभागाकडे आक्षेप नाेंदविले. काहींनी पाेर्टलवर चुकीची माहिती भरून बदलीचा लाभ घेतल्याचे त्यांचे म्हणणे हाेते. प्राप्त आक्षेपाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेत सुनावण्या झाल्या. त्यानुसार ज्यांच्या आक्षेपात सत्यता आढळून आली त्यांच्याविरूद्ध जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कारवाईचा बडगा उगारला. अशा शिक्षकांची संख्या सुमारे ५२ एवढी आहे. यांची प्रत्येकी एक वेतनवाढ बंद करण्यात आली. दरम्यान, पाेर्टलवर माहिती भरताना अनंत अडचणी आल्या. त्यामुळे वेळेत व व्यवस्थित माहिती भरता आली नाही, असा दावा करीत काही शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली हाेती; परंतु त्यांनी संबंधित शिक्षकांची अपिले फेटाळली. यानंतर संबंधित शिक्षकांनी थेट राज्याचे ग्रामविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली. सीईओंनी केलेली कारवाई अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे हाेते. या प्रकरणात सुनावणी झाली असता, सीईओंचा आदेश रद्दबातल ठरविला. अपील दाखल केेलेल्या संबंधित शिक्षकांची कायमस्वरूपी बंद केलेली वेतनवाढ पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देशही दिले. त्यामुळे अपिलार्थी शिक्षकांना माेठा दिलासा मिळाला आहे.

चाैकट...

पाेर्टलवर माहिती भरताना शिक्षकांना अनंत अडचणी येत हाेत्या. परिणामी काही गुरुजींकडून माहिती भरताना चुका झाल्या. त्या हेतूपूर्वक केलेल्या नाहीत. जळगाव जिल्हा परिषदेने यापूर्वीच शिक्षकांच्या चुका क्षमापित केल्या आहेत; परंतु आपल्या जिल्हा परिषदेने तसे केले नाही. परिणामी ग्रामविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे अपील करावे लागले. सुनावणीअंती त्यांनी सीईओंचा आदेश रद्दबातल ठरविला आहे. त्यामुळे अपील केलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढ पुन्हा सुरू हाेईल.

-कल्याण बेताळे, राज्य उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षण समिती.

सेवा पुस्तकात घेणार नाेंद...

ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांनी सीईओंचे आदेश रद्दबातल ठरवितानाच बंद केलेली वेतनवाढ तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एवढेच नाही तर या आदेशाची नाेंद संबंधित शिक्षकांच्या सेवा पुस्तकात घेण्याबाबतही म्हटले आहे.