निधीतून द्यायचे, खतातून घ्यायचे; हे कसले स्वावलंबन?

देशातील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. कोरोना महामारीमुळे बाजारपेठा बंद राहिल्याने शेतमालाच्या किमती खालच्या पातळीवर आल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेती मशागतीच्या कामांचेही दर वाढले आहेत. डिझेल दर वाढल्याचा हा परिणाम आहे. अशा दुहेरी संकटात असतानाच खत दरवाढीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणखी आर्थिक संकटात लोटले गेले आहे. चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरु असताना प्रचारावेळी खताच्या किमती वाढविल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले गेले होते; मात्र निवडणुका होताच शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. तब्बल ५८.३३ टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ मागे घेऊन जुन्या किमतीत खते उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी खासदार राजेनिंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर व खते, रसायनमंत्री डी.व्ही. सदानंद गौडा यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्राच्या धर्तीवर निर्णय घ्या...

सोयाबीनचा खुल्या बाजारात प्रतिक्विंटल दर साडेसात हजारांपेक्षाही जास्त आहे. तरीही महाराष्ट्र सरकारने बियाणाचा दर २२५० रुपये प्रति बॅग (३० किलोग्रॅम) इतकाच स्थिर ठेवला आहे. या धर्तीवर केंद्र सरकारनेही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकत नाही. एकीकडे सन्मान निधीतून ६ हजार द्यायचे व नंतर खतातून असे काढून घ्यायचे, हे अन्यायकारक असल्याचे खा. राजेनिंबाळकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.