लोकन्यायालयाऐवजी कर निर्धारण समितीतीच प्रकरणे मिटवा

उस्मानाबाद : शहरातील मालमत्ता धारकांची प्रलंबित कराविषयी प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यासाठी १ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. ही प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये न ठेवता करनिर्धारण समितीमध्ये सोडविण्यात यावीत, अशा मागणीचे निवेदन फूक संघटनेच्यावतीने नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे, २०१८ मध्ये नगर पालिकेने मालमत्ता कराची वाढ केली. त्यावेळी काही मालमत्ता कराचे करनिर्धारण पूर्वीच्या करांचे पाचपट ते दहापट रकमेचे व चुकीचे व अवाजवी झाले. चुकीचे करनिर्धारण झालेल्या नागरिकांनी नगर परिषदेच्या आवाहनानुसार ३० टक्के करांचा भरणा करून त्याचवेळी कर निर्धारण समितीच्या नावाने अपील केलेले आहेत. ही प्रकरणे तीन वर्षांपासून विनासुनावणी प्रलंबित आहेत. प्रकरणे समेटाने मिटविण्यासाठी १ ऑगस्ट २०२१ रोजी होणाऱ्या लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आल्याबाबत मालमत्ता धारकांना नोटिसा आल्या आहेत. परंतु, करनिर्धारण योग्य पद्धतीने केल्यास समेटाची गरज वाद किंवा समेट मिटविण्यासाठी लोक अदालतीमध्ये जाण्याची गरज भासणार नसल्याने ही प्रकरणे करनिर्धारण समितीच्या समोर मिटविण्यात यावीत, अशी मागणी फोरम ऑफ सिटिझन्स उस्मानाबाद फूक संघटनेने नगर परिषद मुख्याधिकारी हरिकल्याण येलगट्टे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष एम. डी. देशमुख, उपाध्यक्ष मुकेश नायगावकर, धर्मवीर कदम, गणेश वाघमारे, शहाजी कापसे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.