येलो झोनअंतर्गत रेखांकन शुल्कात सवलत द्या

कळंब : मागास भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नगरविकास येलो झोनअंतर्गत रेखांकन शुल्कामध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रतिनिधी म्हणून येथील मराठवाडा ॲग्रो कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बाळासाहेब गित्ते यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

मराठवाड्यासारख्या मागास भागात शेतकरी हितासाठी व कृषी विकासाला नवीन आयाम देण्यासाठी शेतकरी कंपन्या फायदेशीर ठरत आहेत. मात्र, मागील दोन ते तीन वर्षांच्या शासन निर्णयाप्रमाणे नगरविकास प्रणालीअंतर्गत बनविलेल्या येलो झोनमध्ये बऱ्याच तालुका ठिकाणांजवळच्या शेतकरी कंपन्या येत आहेत. या कंपन्या अनेक ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी असल्याने रेखांकन शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारले जात आहे. शेतकरी कंपन्यांकडे तेवढे जास्त शुल्क भरण्याची तरतूद नसल्याने रेखांकन करण्यास नगरविकास विभागाकडे अर्ज करीत नाहीत व रेखांकन नसल्याने बांधकाम परवाना मिळत नाही. परिणामी बँका कर्ज देत नाहीत. या अडचणीमुळे संबंधित कंपन्यांना शासनाच्या मोठ्या योजना राबविता येत नाहीत. यामुळे शेतकरी कंपन्यांना येलो झोनमधील रेखांकन शुल्क १५ टक्के ऐवजी एक ते दीड टक्के करावे, राज्याच्या अन्न प्रक्रिया धोरणांतर्गत अकृषी परवाना अटीबरोबर रेखांकन प्रकरण समाविष्ट करावे. तसेच रस्त्यालगतच्या शेतकरी कंपन्यांना ४० फूट ऐवजी १२ फूट ॲप्रोच रस्त्याची अट लागू करावी, अशी मागणीही गित्ते यांनी या निवेदनात केली आहे. यावेळी मराठवाड्यातील शेतकरी कंपन्यांचे काही प्रतिनिधीही उपस्थित होते.