अधिकाऱ्यांनी बाधितांना न्याय मिळवून द्यावा

उस्मानाबाद : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीची मानहानी होत असते. त्याच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या हेतूने अशा प्रकरणांत अधिकाऱ्यांनी बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीररीत्या सहकार्य करावे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा समाजकल्याणचे सहायक आयुक्त तथा या समितीचे सदस्य सचिव बी.जी. अरवत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मोतीचंद राठोड, जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी व पालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात एप्रिल २०२१ मध्ये या अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांतील आठ अत्याचारपीडितांना सात लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आल्याची माहिती यावेळी अरवत यांनी दिली. २७ मे २०२१ रोजीच्या बैठकीत मार्च २०२१ अखेर पोलीस तपासावर असलेल्या १४ प्रकरणांचा तपशील ठेवण्यात आला होता. या सर्व प्रकरणांत पोलीस तपास पूर्ण झाला असून, दोषारोपपत्र दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यावर या बैठकीत कार्यवाही झाल्याचे सांगण्यात आले.

चौकट.......

अत्याचारपीडितांना २६ लाखांचे साहाय्य

जिल्ह्यात एप्रिल २०१९ ते जून २०२१ या कालावधीत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अंतर्गत खुनाचे पाच, जातीवाचक शिवीगाळीचे ८९, विनयभंगाचे ३३, बलात्काराचे २६, लुबाडणूक, फसवणुकीचा एक तर इतर १४ अशा एकूण १६८ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यापैकी १४३ प्रकरणांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाले असून, १७ प्रकरणे पोलीस तपासावर आहेत. ७ प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच २०२०-२१ मध्ये दाखल गुन्ह्यांपैकी दोषारोप झालेल्या प्रकरणांत, तसेच मे व जून २०२१ अखेर घडलेल्या प्रकरणांतील अत्याचारपीडितांना २६ लाख ६ हजार २५० रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.