बाधित शेतकऱ्यांना विमा द्यावाच लागेल

: तर जबाबदारी सरकारची

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यास राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत केली आहे. आता पीकविम्याचा माध्यमातून भरपाई देण्याची वेळ आली असताना जबाबदारी झटकण्याचे काम सुरु आहे. विमा योजनेत सहभागी प्रत्येक बाधित शेतकर्यास कंपनीने विमा द्यावाच लागेल, अन्यथा जबाबदारी स्विकारुन राज्याने ही मदत द्यावी, अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप हंगामात ९ लाख ४८ हजार ९९० शेतकऱ्यांनी (एका पिकासाठी एक शेतकरी याप्रमाणे) विविध पिकांसाठी ५ लाखांहून अधिक क्षेत्राचा ४१.८५ कोटीचा पीक विमा हप्ता भरला आहे. पिक विमा कंपनीने केलेल्या कापणी प्रयोगात उत्पादन हे उंबरठा उत्पनापेक्षा जास्त असल्याचे व नुकसान भरपाई देय नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. दुसरीकडे महसूल यंत्रणेने उमरगा, लोहार, तुळजापूर व उस्मानाबाद या चार तालुक्याची पैसेवारी ५० च्या आत घोषित केली आहे. असे असताना जिल्ह्यातील केवळ ६० हजार शेतकर्यांनाच भरपाई दिली जातेय. इतरांनी ''''वेळेत अर्ज केला नाही'''' ही सबब पुढे करत विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे लाखो शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत प्रत्येक राज्यात निविदा मागवून विमा कंपनी निश्चित करण्याचा व परिस्थिती अनुरूप योग्य करार करण्याचा अधिकार व दायित्व संबंधित राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्राप्त परिस्थितीत ऑनलाईन अर्जाची अट शिथिल करून महसूल विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरण्याचे ठरले असताना विमा कंपनीने घेतलेली भूमिका व राज्य सरकारचे याबाबतचे मौन अनाकलनीय आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अतिवृष्टीच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान तुळजापूर येथे झालेली चर्चा लक्षात घेऊन उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.