‘जलजीवन’मधून ९९३ पाणी याेजनेसाठी ३७३ कोटी

उस्मानाबाद - केंद्र सरकारच्या महत्वाकांशी जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील ७२० गावे आणि २७३ वाड्यांवर प्रती व्यक्ती ५५ लिटर याप्रमाणे नळाद्वारे पाणी पोहाेंचविण्यासाठी ३७३ कोटी १० लाख रूपयांचा आराखडा मंजुर करण्यातआला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व गावांपर्यंत आणि प्रत्येक व्यक्तीला नळाद्वारे शुद्ध, शाश्‍वत पाणी पुरवठा

केला जाणार आहे.

यावेळी माजी जि.प. अध्यक्ष नेताजी पाटील, उपाध्यक्षा अर्चनाताई पाटील, सभापती दत्तात्रय देवळकर, दत्ता साळुंके,

पंडीत टेकाळे, जि.प. सदस्य बारकुल, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवकर उपस्थित होते.

अस्मिता कांबळे म्हणाल्या की, जिल्ह्यातील ज्या गावात आजपर्यंत कसलीही पाणीपुरवठा योजना नव्हती किंवा ज्या गावात पाणी पुरवठा योजना होती, त्या गावात वाढीव क्षमतेने योजना राबविली जाणार आहे. या योजनेत वैयक्तीक नळ जोडणीवर भर दिला जाणार आहे. २७३ गावे आणि वस्त्यांवर शाश्‍वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी सोलार पंप योजना या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. तर २५५ गावांत पाणी पुरवठा योजनांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाढीव पाणी टाकी बांधण्यात येणार आहेत. २९४ गावांत प्रती व्यक्ती ५५ लिटर क्षमतेने पाणी नळाद्वारे पुरविण्यासाठी तर १३९ पाणी पुरवठा योजना नसलेल्या किंवा अर्धवट पाणी पुरवठा असलेल्या गावात त्या गावातील लोकसंख्या आणि त्या गावात सण, यात्रा, उत्सव, आठवडी बाजार किंवा इतर प्रासंगिक कारणाने वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून नवीन पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहेत. ३२ गावांत पहिल्यांदाच पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचे या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पहिल्या

टप्प्यात या योजनेतील सर्व योजनांचा सर्वे करण्यात येणार असून सन २०२३-२४ पर्यंत ही योजना पूर्ण करण्यात

येणार आहे. या योजनेला वाॅटरग्रीड योजनेची जोड देण्याची गरज असून जिल्ह्यातील सर्व प्रादेशिक पाणी पुरवठा

योजना असलेल्या गावांना या जलजीवन मिशन मधून स्वंतत्र पाणी पुरवठा योजना मिळून न्याय देता आला याचे

समाधान असल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट....

सतत दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या आणि विकासाच्या बाबतीत आकांक्षित असलेल्या आपल्या जिल्ह्याला निधी

देताना राज्य सरकारचा हात नेहमीच आखडता राहिला आहे. जिल्हा परिषदेला पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल

दुरूस्तीसाठी केंद्र सरकारचा निधी आला. परंतु राज्याचा निधी आलाच नाही, शेवटी जिल्हा परिषदेने स्व-निधीतून

व्यवस्था केली, असे सांगताना जिल्हा परिषदेला पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य याविषयी निधी देताना

राज्य सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्याची टिका, जि.प. अध्यक्षा कांबळे यांनी केली.