राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीविरोधात माजी मुंबईपोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या याचिकेवर सध्या तातडीने सुनावणी घेण्याचे कारण दिसत नाही, असे नमूद करून मुंबई हायकोर्टाने सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब केली आहे. 'राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी परमबीर यांची चौकशी करण्यास असमर्थता व्यक्त केल्याने राज्य सरकारने नव्याने प्राथमिक चौकशीचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक ठरली आहे', असे म्हणणे सरकारतर्फे मांडण्यात आले.
राज्य सरकारनं नव्यानं चौकशीचे आदेश दिले आहेत, याचिकाकर्त्यांकडून याचिकेची सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांच्यावतीनं युक्तिवाद करणारे जेष्ठ वकील मुकूल रोहतगी आणि आभात पोंडा गैरहजर होते. परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ९ जूनला घेण्यात येणार असून याप्रकरणीवर तातडीनं सुनावणीची आवश्यकता नाही असं हायकोर्टाने नमूद केलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेत नव्याने याचिका केली होती. परमबीर सिंग यांनी राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या चौकशीला आव्हान दिले गेले होते. परमबीर सिंग यांनी मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने त्यांच्याविरोधात दोन प्रकरणांसंबंधी चौकशी लावल्याने त्याविरोधात नव्याने एक याचिका दाखल केली. परमबीर सिंग १९ एप्रिलला जेव्हा राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना भेटले, तेव्हा त्यांनी त्यांना सरकार त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल करणार आहे असे सांगितले होते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राज्य सरकारला पाठविलेले पत्र मागे घेण्याचा सल्ला पांडे यांनी सिंग यांना दिला होता, असे सिंग यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी या चौकशीतून माघार घेतली. त्यानंतर आज पांडे यांच्या वकिलाने सिंग यांनी केलेले आरोप चुकीचे असल्याचा देखील हायकोर्टात युक्तिवाद केला आहे.