केंद्रीय तपास संस्था आणि खासकरून विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे फारसे पटत नाहीय. यामुळे अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यास मिळत नाहीय. तेथील सत्ताधाऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या आयपीएस अधिकाऱ्यांना आदेश, सल्ला एकत्रच दिला आहे.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी खुलेपणाने गुन्हेगारांवर कारवाई करावी, माझे काय होईल, या भीतीखाली राहू नये, परंतू राज्यांच्या अधिकारांचाही विचार करावा, त्यांच्या संविधानीक मर्यादेत राहून कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहे. या विचारांतून बाहेर येऊन तुम्हाला कर्तव्यांचे पालन करावे लागेल असे अमित शहा म्हणाले.
केंद्रीय तपास संस्था असतील किंवा राज्यामध्ये नियुक्तीवर असलेल्या केंद्रातील अधिकाऱ्यांना हा सल्ला दिला आहे. शुक्रवारी शहा भारतीय पोलीस सेवेच्या 2020 च्या 122 अधिकाऱ्यांच्या बॅचशी संवाद साधला. भारत सरकार सीआरपीसी आणि आयपीसीमध्ये बदल करण्यासाठी काम करत आहे. भविष्यात या कायद्यांमुळे परिस्थितीत बदल होईल. देशाच्या सुरक्षेशी खेळ, नार्कोटिक्स, बनावट नोटा, हत्यारांची तस्करी, सायबर क्राईम आणि अन्य गुन्हे गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीमध्ये टाकण्यात येणार आहेत. यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे, असेही अमित शाह म्हणाले.
देशाच्या संविधानाने तुमच्यावर 30-35 वर्षे देशाची सेवा करण्याची जबाबदारी आणि विश्वास टाकला आहे. तुम्हाला निर्भय होऊन संविधानाच्या आत्म्याला जमिनीवर उतरण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. जे लोक भूमिका घेतात, तेच समाजात परिवर्तन आणू शकतात. महिला पोलीस अधिकाऱ्यांनी शाळांमध्ये जाऊन मुलींशी नियमित संवाद साधला पाहिजे, म्हणजे त्या भविष्यात देशाची सेवा करण्यासाठी पुढे येतील, असेही शाह म्हणाले.