जमीर काझीमुंबई - पोलीस ठाणे, विविध शाखाकडे माहिती अधिकार अधिनियम कायद्यातर्गंत मागण्यात आलेल्या अर्जाला उत्तर न देणे, आता पोलीस अधिकाऱ्यांना महागात पडणार आहे. कारण विषयाच्या अनुषंगाने सर्व आवश्यक माहिती निर्धारित कालावधीत पुरविण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षकांना दिले आहेत. राज्य माहिती आयुक्तांनी एका प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार महासंचालकांनी त्यासंबंधी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर तपासाधिन व गोपनीय प्रकरणासंबंधी गुणवत्तेनुसार निर्णय घेवून माहिती देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
अंधेरी येथील फरीदा कुरेशी यांनी माहिती अधिकार कायदा अधिनियम २००५ अतर्गंत विचारण्यात आलेली माहिती नाकारली होती. प्रथम अपिलही नाकारल्याने त्याविरुद्ध त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील केले होते. त्याबाबत यावर्षी १२ फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीवेळी आयुक्तांनी पोलिसांना त्यासंबंधी माहिती देण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे आरटीआय अर्जावर तपासाधिन, न्यायप्रविष्ठ बाबी असल्याचे सांगूून माहिती टाळण्याच्याा प्रकारावर कडक ताशेरे ओढले. त्यासंबंधी गृह विभागाला आदेश देत पोलिसांना योग्य सूचना द्यावी, माहिती टाळणाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गृह विभागाकडून आलेल्या पत्रानुसार पोलीस महासंचालक जायसवाल यांनी राज्यातील सर्व पोलीस घटक प्रमुखांना सूचना केल्या आहेत. ‘आरटीआय’अंतर्गत माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. अर्जदारांनी मागितलेली सर्व माहिती, अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज पुरवावयाची आहे. मात्र,एखादी बाब तपासाधिन, न्यायप्रविष्ठ असल्यास आणि त्याबाबत माहिती दिल्यास तपास, न्यायालयीन प्रकरणात अडथळा येत असल्यास ती पुरविण्यात येवू नये, अशा सूचना पोलीस आयुक्त, सर्व जिल्हा अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत.आरटीआय अर्जासंबंधी पोलिसांना सूचनाअर्जदाराने मागणी केलेली माहिती तपासाधीन, न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देवून नाकरण्यात येवू नये, एखाद्या प्रकरणात तशा प्रश्न निर्माण झाल्यास गुणवत्तेवर निर्णय घेवून माहिती पुरविण्यात यावी, असे निर्देश महासंचालकांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.सीसीटीव्ही फुटेजही पुरवाअनेकवेळा अर्जदारांकडून गुन्ह्याचा तपास, त्यासंबंधी कागदपत्रे, अहवालाबरोबरच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेजची मागणी केली जाते. त्यासाठी पोलिसांनी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज जतन करुन ठेवण्यात यावेत, प्रकरणाची आवश्यकता व गुणवत्तेनुसार त्यासंबंधी जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या आहेत.