आठ कर्मचाऱ्यांनीच लाटले पीएफचे पैसे; १८ कोटींच्या गैरव्यवहारात आठ जणांवर गुन्हा

ईपीएफओच्या कांदिवली कार्यालयातील आठ कर्मचाऱ्यांनी बनावट खाते तयार करून रकमेवर मारला डल्ला

मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील (ईपीएफओ) १८ कोटी ९७ लाखांच्या गैरव्यवहारात सीबीआयने आठ कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ईपीएफओच्या कांदिवली कार्यालयातील आठ कर्मचाऱ्यांनी बनावट खाते तयार करून या रकमेवर डल्ला मारला. कार्यालयातील लिपिक चंदनकुमार सिन्हा हा या प्रकरणातला मास्टरमाईंड आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर तो फरार झाला होता. त्याने अन्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने कोरोनाच्या २०२० ते २०२१ या काळात स्थलांतरित कामगारांच्या ८१७ खात्यांचा वापर करून बोगस दावे करत कोट्यवधी रुपये उकळले. लॉकडाऊनदरम्यान घरीच राहण्याचा पर्याय निवडलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन प्रणालीसाठीचे आपले पासवर्ड सिन्हा याला दिले आणि नंतर ते बदलले नाहीत. त्याचा व सिस्टिममधील काही त्रुटींचा त्याने उपयोग केला.पीएफमधून ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढायचे असतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेल्या दुसऱ्या पडताळणीनंतरच त्याला मंजुरी दिली जाते; पण एक ते ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या दाव्यांसाठी अशी तरतूद नाही. लेखा परीक्षणातील तरतुदींबाबतही त्याला माहिती होती. त्याला अन्य व्यक्तींनी सहकार्य केले.गरजू आणि मुख्यतः बेरोजगार स्थलांतरित कामगारांकडून ५ हजार रुपये देऊन बँक खाती आणि आधार तपशील मिळवून त्यांनी हा गैरव्यवहार केला. १०-१५ वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या मुंबईस्थित कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पीएफ खाती उघडण्यात आली. २०१४ पूर्वी उघडलेल्या पीएफ खात्यांसाठी युनिव्हर्सल अकाैंट नंबर (युएएन) काढण्याची तरतूद होती आणि पैसे काढताना तो नंबर तयार करणे अनिवार्य असे. नंतर ही सुविधा नव्हती. याचा फायदा घेण्यात आला. ईपीएफओने जुलै महिन्यात याबाबत निनावी तक्रार येताच चौकशी केली. त्यानुसार, आठही जणांना निलंबित केले. पैसे कुणाचे...नोंदणीकृत संस्थांचेफसवणुकीने काढलेले पैसे ईपीएफओच्या एका निधीतील होते. ज्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला नोंदणीकृत संस्थांनी ठेवलेल्या ठेवीचे पैसे जमा केले जातात. हा पैसा मुख्यतः सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवला जातो. वैयक्तिक खात्यातील पैशांची अफरातफर झालेली नाही. हे ईपीएफओचे नुकसान झाले आहे; कोणत्याही व्यक्तीचे नाही. हे बँक लुटण्यासारखेच आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.