नागपूर : मध्यभारतातील कुख्यात एमडी तस्कर फिरोज उर्फ आबू अजीज खान याचा जामीन न्यायालयाने रद्द केला. त्याला आत्मसमर्पण करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
नागपूर विदर्भासह, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात आबूचे अमली पदार्थ तस्करीचे मोठे नेटवर्क होते. पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांच्या नागपूरला ड्रग फ्री सिटी बनविण्याच्या संकल्पनेनुसार गेल्यावर्षी गुन्हे शाखा पोलिसांनी कुख्यात आबूचे नेटवर्क तोडले. त्याला आणि त्याच्या साथीदारांना अटक केली. तो वर्षभर कारागृहात होता. त्याला २९ जूनला जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर त्याची कारागृहातून सुटका झाली. अतिरिक्‍त पोलिस आयुक्त डॉ. निलेश भरणे, पोलीस उपायुक्त गजानन शिवलिंग राजमाने, सहायक आयुक्त सुधीर नंदनवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखेच्या एका विशेष पथकाने आबूचा जामीन मंजूर करण्यासाठी कागदोपत्री जोरदार तयारी केली. त्यानंतर न्यायालयात फेरविचार अर्ज सादर केला. त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या २९ गुन्ह्यांचा सविस्तर अहवाल सादर केला. आबू याला मिळालेला जामीन तथ्यांवर आधारित नसल्याचे सांगून त्यांचा जामीन रद्द करावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दोन्ही पक्षाचे मत आणि कागदोपत्री पुरावे तपासून फिरोज उर्फ आबू याचा जामीन रद्द करण्याचे आदेश शनिवारी न्यायालयाने दिले. पोलिसांकडे त्याने आत्मसमर्पण करावे, असेही आदेश दिले. न्यायालयात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सार्थक नेहते आणि सरकारी वकील वसंत नरसापूरकर, प्रशांत भांडेकर, लीलाधर शेंद्रे यांनी सरकारतर्फे बाजू मांडली. या घडामोडीमुळे अमली पदार्थ तस्करीत गुंतलेल्या यांचे धाबे दणाणले आहेत.
न्यायालयाने मत नोंदविले या प्रकरणात न्यायालयाने आपले मत नोंदविताना 'एखाद्या खटल्यात न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा कोणत्याही पक्षाने चुकीच्या पद्धतीने बाजू मांडून न्यायालयाची दिशाभूल करून त्यावर आधारित असेल. तर न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन त्यावर पुन्हा निर्णय देण्याचा अधिकार आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.आमची नजर आहे : राजमानेअबूला न्यायालयाने आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहे. तो फरार होऊ नये म्हणून आमची त्याच्यावर नजर आहे, अशी प्रतिक्रिया गुन्हे शाखेचे उपायुक्त गजानन शिवलिंग राजमाने यांनी लोकमत'ला दिली.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...