Nirbhaya Case :...म्हणून निर्भयाच्या गुन्हेगारांची फाशी लांबणीवर जाण्याची शक्यता?

NIrbhaya Case : मंगळवारी संध्याकाळी तुरुंग प्रशासनाने त्यांची दया याचिका दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाकडे पाठविली आहे.

ठळक मुद्देया प्रकरणातील दोषी मुकेश सिंह यांनी मंगळवारी तुरूंग प्रशासनाकडे दया याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती संगीता धिंग्रा सहगल यांच्या खंडपीठासमोर ही आव्हान याचिका सुनावणीसाठी देण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळून लावल्यानंतर निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषी त्यांची फाशी पुढे ढकलण्यासाठी कोणतीही कसर सोडू इच्छित नाही. या प्रकरणातील दोषी मुकेश सिंह यांनी मंगळवारी तुरूंग प्रशासनाकडे दया याचिका दाखल केली आहे. मंगळवारी संध्याकाळी तुरुंग प्रशासनाने त्यांची दया याचिका दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाकडे पाठविली आहे. वकिल राहुल मेहरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 22 जानेवारीला निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशी होऊ शकत नाही. यावेळेस जोपर्यंत राष्ट्रपती दया याचिका फेटाळत नाहीत तो पर्यंत फाशी होऊ शकत नाही असेही त्यांनी सांगितल्याने आता निर्भया प्रकरणातील दोषींना होणारी फाशीची शिक्षा लांबणीवर जाण्यासही शक्यता आहे. 

दिल्ली सरकारचा गृह विभाग दया याचिकेवर त्पन्नीनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवेल. तेथून दया याचिका राष्ट्रपतींकडे पाठविली जाईल. राष्ट्रपतींनी याचिका मान्य केली की नाकारली यावर दोषींना फाशीची शिक्षा अवलंबून असते. तिहार कारागृहाचे प्रवक्ते राजकुमार म्हणाले की, मुकेश यांनी मंगळवारी दया याचिका केली असून ती तुरूंग प्रशासनाने दिल्ली सरकारकडे पाठविली आहे. ७ जानेवारी रोजी पटियाला हाऊस कोर्टाने निर्भया दोषींच्या फाशीसाठी डेथ वॉरंट जारी केला.

Nirbhaya Case : गुन्हेगारांची फाशी कायम ठेवल्यानंतर निर्भयाच्या आईने व्यक्त केली अशी प्रतिक्रिया... 

दोषींना २२ जानेवारी रोजी तिहार तुरूंगात सकाळी ७ वाजता फाशी देण्यात येणार आहे. अशा वेळी दोषींना क्युरेटिव्ह याचिका अथवा दया याचिका दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची तरतूद आहे. पटियाला कोर्टाच्या या आदेशानंतर विनय कुमार आणि मुकेश सिंग या दोन दोषींच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

याशिवाय निर्भया प्रकरणातील दोषी मुकेश सिंग यांनी पटियाला हाऊस कोर्टाने डेथ वॉरंटला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती संगीता धिंग्रा सहगल यांच्या खंडपीठासमोर ही आव्हान याचिका सुनावणीसाठी देण्यात आली आहे. ही याचिका मुकेशच्यावतीने अधिवक्ता वृंदा ग्रोव्हर यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेत मुकेश यांनी उपराज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना दया याचिका पाठविली आहे. या याचिकेत डेथ वॉरंट रद्द करावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच या वॉरंटच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती द्यावी अन्यथा याचिकाकर्त्याच्या घटनात्मक अधिकारावर परिणाम होईल असे देखील याचिकेत नमूद आहे.

या याचिकेत दया याचिका फेटाळल्यास त्याचे मृत्यू वॉरंट बजावण्यासाठी १४ दिवसांची नोटीस देण्यात यावी. शत्रुघभन चौहान विरुद्ध केंद्रातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दया याचिका बरखास्त करण्याच्या नोटीस आणि डेथ वॉरंट अंमलबजावणीदरम्यान १४ दिवसांचे अंतर असले पाहिजे जेणेकरून दोषी त्याचा कायदेशीर हक्क बजावू शकेल.